18 फरवरी को पेश होगा बजट, कर्मचारियों-किसानों और युवाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात

भोपाल। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 16 फरवरी 2026 से हो गया है। 18 फरवरी को वित्तमंत्री और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा मोहन सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। यह बजट पूरी तरह से पेपर लेस होगा, इसे डिजिटल स्वरूप में पेश किया जाएगा। इस बार बजट का आकार 4.65 लाख करोड़ से 4.85 लाख करोड़ रुपये के बीच होने का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य का बजट लगभग 4.21 लाख करोड़ रुपये था। इस बजट से हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें है। खास करके किसान, युवा, संविदा व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी बड़े ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं। प्रदेशभर में मादक पदार्थ तस्करों पर सख्त कार्रवाई, 44 लाख रूपए से अधिक कीमत के मादक पदार्थ, सामग्री जब्‍त प्रदेशभर में मादक पदार्थ तस्करों पर सख्त कार्रवाई, 44 लाख रूपए से अधिक कीमत के मादक पदार्थ, सामग्री जब्‍त किसानों, कर्मचारियों और युवाओं के लिए हो सकते है बड़े ऐलान कर्मचारी: सरकारी कर्मचारियों का 3 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। दैनिक वेतनभोगियों का नियमितीकरण, अंशकालिक कर्मचारियों को कलेक्टर दर से वेतन, मंत्रालय कर्मचारियों को चौथा समयमान, अग्रिम राशि बढ़ाने, व्यवसायिक कर में राहत, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, चिकित्सकों की तरह नर्सिंग ऑफिसरों के लिए ड्यूटी भत्ता, स्वशासी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसरों को वेतन वृद्धि का लाभ पर भी फैसला हो सकता है। पेंशन भोगियों के लिए 35 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना की भी घोषणा की जा सकती है। किसान: वर्ष 2026 को ‘कृषक कल्याण वर्ष’ के रूप में घोषित किया जा सकता है।

सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए बजट में इजाफा हो सकता है। हर जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (Food Processing Units) की स्थापना और सोयाबीन जैसी फसलों पर भावांतर योजना को लेकर घोषणाएं हो सकती हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद से योजना का ऐलान किया जा सकता है। कृषि के लिए फ्री बिजली सप्लाई योजना समेत किसानों के लिए योजनाओं में खास प्रावधान किया जा सकता है। युवा: अगले एक साल में 50 हजार नई सरकारी नौकरियों का ऐलान कर सकती है। आईटीआई (ITI) के उन्नयन और उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विशेष फंड का प्रावधान होने की संभावना है। प्रदेश के समग्र विकास को गति देगा बजट सोमवार को अभ्युदय इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव 2026 में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार ने 5 साल में प्रदेश का बजट दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। आगामी 18 फरवरी को राज्य सरकार बजट पेश करेगी, जो प्रदेश के समग्र विकास को गति प्रदान करेगा। इंदौर और भोपाल में मेट्रोपोलिटन एरिया विकसित किए जा रहे हैं। सरकार ने पहले औद्योगिकरण पर जोर दिया, क्योंकि जब उद्योग स्थापित होंगे तो शहर भी विकास करते जाएंगे।

सत्र का कार्यक्रम (Schedule) ​प्रारंभ: 16 फरवरी 2026 (सोमवार) ​बजट प्रस्तुति: 18 फरवरी 2026 (बुधवार) ​सत्र की अवधि: 16 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक।

​कुल बैठकें: 12 विधानसभा सचिवालय को मिले सवाल: 3,478। 1,750 तारांकित और 1,728 अतारांकित । 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 निजी प्रस्ताव और 83 शून्यकाल के लिए ।