4 माह बाद हुई जिला पंचायत की बैठक,तरूण बाहेती रखी मांग हर माह आयोजित हो बैठक ।
नीमच। जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य तरूण बाहेती ने विभिन्न मुद्दें उठाए, जिसमें पिछले 2 वर्षों से जिला पंचायत सदस्यों को विकास राशि नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बाहेती ने कहा की जिला पंचायत सदस्य बने हुए तीन वर्ष के लगभग हुए हैं लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही वर्ष की विकास राशि सदस्यों को मिली है। जिससे क्षेत्र में जिला पंचायत के माध्यम से होने वाले समुचित विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं।
बाहेती ने ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही मुख्य समस्या जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों पाईप लाईन बिछाने खोदे जा रहे गावों की सड़कों का मुद्दा भी उठाया की जल जीवन मिशन में पाइप लाइन डालने के बाद ठेकेदार द्वारा सड़कें व सीसी मार्ग ठीक नहीं किये जा रहें। जिस पर तय किया गया सड़कों की मरम्मत ग्राम अब पंचायते करेगी, जिस पर होने वाला खर्च का भुगतान जल निगम का ठेकेदार करेगा। इस पर जल निगम के प्रबंधक ने भी सहमति व्यक्त की। जिला पंचायत की बैठक में श्री बाहेती द्वारा उठाया गया यह मुद्दा सरपंच-सचिवों के लिए बड़ी राहत देने वाला है। कांग्रेस नेता श्री बाहेती ने जिला पंचायत की स्थाई समितियां नहीं बनने को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में सिर्फ नीमच जिला पंचायत में ही स्थाई समितियों का गठन नहीं हुआ हैं जिससे विभागों के कार्यों की पूर्ण समीक्षा नहीं हो पा रही है। बाहेती ने जिला पंचायत की स्थाई समितियों के चुनाव कराने की मांग करी। पीएचई अधिकारियों से ग्राम पंचायतों मेंं दिए गए नए सबमर्सिबल मोटर पंप और पुराने मोटर पंप जमा कराने पर भी सवाल किए और पीएचई अधिकारियों से सूची देने को कहा। बैठक में श्री बाहेती ने जिला पंचायत की बैठक 4 माह बाद आयोजित करने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुुए हर माह बैठक आयोजित करने की बात कही। साथ ही बैठक का कार्यवाही विवरण पालन प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर सदस्यों तक पहुंचाने की मांग भी रखी है।
सीएसआर फंड का नहीं हो रहा है उचित उपयोग :-
जिला पंचायत सदस्य श्री बाहेती ने बैठक में औद्योगिक इकाइयों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की राशि सीएसआर फंड का जिले में सही उपयोग नहीं होने का मुद्दा उठाया एवं सीएसआर फंड की गई खर्च की गई राशि की जानकारी मांगी। जिसका जिला पंचायत सीईओ ने कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में बाहेती ने ग्रामीण क्षेत्र में ड्रोन सर्वे में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाते हुए कहा कि ड्रोन सर्वे में पारदर्शिता बरती जाए। बैठक में श्री बाहेती ने आदिम जाति कल्याण की विभिन्न योजनाओं जो वंचित वर्ग के लिए है की पूरी जानकारी ग्रामीण स्तर पर नहीं पहुंचने की बात कही, जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने विभाग को प्रचार प्रसारित निर्देशित किया।
श्री बाहेती ने विद्युत विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रात्रि में प्रतिदिन की जा रही लोड सेटिंग के नाम पर विद्युत कटौती का मुद्दा भी उठाया, जिस पर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि यह इंदौर से हो रहा है, फिर भी सुधार का प्रयास करेंगे।
2 वर्ष से नहीं मिली विकास राशि :-
बैठक में शासन के निर्देश पर जिला पंचायत ने सभी सदस्यों से वर्ष 2025-26 की विकास राशि की कार्ययोजना मांगी गई, जिस श्री बाहेती ने कहा कि कैसे दें 2025-26 के लिए कार्य योजना। जबकि हालात ये हैं कि बीते 2 वर्ष पूरे होने के बाद भी जिला पंचायत के सदस्यों को विकास राशि नहीं मिली है। श्री बाहेती ने पीडब्ल्यूडी अधिकारी को समुचित जिले में सड़कों के दोनों झोर से झाड़ियायां हटाने, नील गाय प्रभावित क्षेत्रों में नीलगाय से बचने के साइन बोर्ड लगाने की बात कही। इसके अलावा जिला चिकित्सालय की अव्यवस्थाओं का मामला श्री बाहेती ने जोरो से उठाते हुए कहा कि जन्म प्रमाण पत्र जैसी छोटी-मोटी सुविधाएं भी लोगों को आसानी नहीं मिल पा रही है, जिस पर सीएमएचओ दिनेश प्रसाद ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। श्री बाहेती ने प्रधानमंत्री आवास योजना में जानबूझकर लोगों को अपात्र करने का मुद्दा उठाया। साथ ही सीएम राईज स्कूल को लेकर कहा कि जावद-मनासा में स्कूल भवन बन चुके हैं, पर नीमच में जमीन चयनीत करने का मामला ही अभी चल रहा है। श्री बाहेती ने सीएम राईज स्कूल शहर के मध्य बनाने की मांग रखी। इसके अतिरिक्त श्री बाहेती ने सहकारी समितियों द्वारा किसानों को ऋण वसूली के नोटिस देने के मामले में कहा कि अभी रबी की फसल आने में समय है, ऐसे में किसानों को ऋण राशि जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल केलिए सबमर्सिबल मोटर प्रदान करने और नवीन ट्यूबवेल खनन करने की मांग भी रखी। साथ ही पंचायत क्षेत्र में राजस्व द्वारा हटाए गए पर अतिक्रमण पुनः होने पर कार्रवाई करने की बात कही। श्री बाहेती ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शेष बचे हुए ग्रामों को जोड़ने,पंचायत एवं राजस्व में आपसी सामंजस्य नहीं होने,जीरन तालाब में मछली पालन में स्थानीय नागरिकों का विरोध की भी बात कहीं। बाहेती ने शासकीय आयोजनों में जिला पंचायत सदस्यों को नहीं बुलाने का का मुद्दा जोर-शोर से उठाया, जिस पर जिला पंचायत सीईओ ने अधिकारी को निर्देशित किया कि भविष्य की ऐसी त्रुटी नहीं हो। बैठक में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारीयों से जिलों के कार्यों की समीक्षा की गई।