31 जनवरी को दो लाख से अधिक को स्वरोजगार से जोड़ने की होगी पहल, सीएम मोहन यादव करेंगे 4 जिलों की हितग्राहियों से संवाद, मुरैना में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस

भोपाल। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वरोजगार मेले आयोजित करती है, जिला स्तर पर रोजगार मेले आयोजित किये जाते हैं इसके अलावा हर महीने किसी एक जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें योवओं को उनके बेहतर भविष्य के लिए स्वरोजगार की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है।

इस बार 31 जनवरी को राज्य स्तरीय रोजगार दिवस मुरैना में आयोजित किया जा रहा है। अनूपपुर, बड़वानी, दमोह तथा छतरपुर के एक एक हितग्राही से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 31 जनवरी को मुरैना में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा इसमें दो लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस दिन अनूपपुर, बड़वानी, दमोह तथा छतरपुर के एक एक हितग्राही से सीधा संवाद भी करेंगे। शेष जिला मुख्यालयों में इसी दिन जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। एमएसएमई विभाग के सचिव पी. नरहरि ने की तैयारियों की समीक्षा एमएसएमई विभाग के सचिव पी. नरहरि ने बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिलों में होने वाले आयोजन की रूप रेखा जिला कलेक्टर के निर्देशन में निर्धारित कर कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

 जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं को संचालित करने वाले विभागों, जिले के बैंकों एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के समन्वय से कार्यक्रम होगा। जिला स्तरीय रोजगार दिवस आयोजन में विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत जिले में लाभान्वित हुये हितग्राहियों को तथा जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जायेगा। इन कार्यक्रमों में हितग्राहियों को स्वीकृति / वितरण पत्र जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दिलवाये जायेंगे। मुरैना में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रमों में दिखाने की व्यवस्था की जायेगी। उल्लेखनीय है कि रोजगार दिवस के आयोजन का उद्देश्य केंद्र तथा राज्य शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओ के माध्यम से 2 लाख से अधिक युवाओं को प्रतिमाह ऋण वितरण कर स्वरोजगार स्थापित करवाने का है। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि शीघ्र डीएलसीसी की बैठक आयोजित कर विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकरणों में ऋण स्वीकृति / वितरण सुनिश्चित करे।