डिजिटल मीडिया के पक्ष में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी किए गए निर्देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने किया स्वागत, किया थैंक्स ट्वीट

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने मणिपुर सहित सभी राज्यो के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर साफ कर दिया था कि डिजिटल मीडिया और ओटीटी को लेकर किसी तरह की कार्रवाई का अधिकार राज्यों को नहीं दिया गया है ।

दरसल नए कोड ऑफ एथिक्स के आधार पर मणिपुर में कलेक्टर ने एक न्यूज एप्लिकेशन को नोटिस जारी किया था । केन्द्र ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए नोटिस वापस लेने को कहा था । केन्द्र के निर्देश पर इंफाल के पश्चिमी जिला मजिस्ट्रेट ने नोटिस वापस लिया ।

इसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस बारे में स्पष्ट निर्देश भेजा है । सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इस निर्देश की सराहना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने करते हुए सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को धन्यवाद देने के उद्देश्य से ट्विटर पर थैंक्स ट्वीट किया । साथ ही बीते 25 फरवरी को जारी की गई इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इंटरमीडिएट की गाइडलाइन में डिजिटल मीडिया के लिए लचीला रुख रखने की अपील की, ताकि राज्य सरकार की तरह ही केंद्र सरकार भी डिजिटल मीडिया की आजादी पर अंकुश नहीं लगा सके ।

इस दौरान संरक्षक हरीश अहीर, अध्यक्ष संजय यादव, सचिव अविनाश जाजपुरा, मीडिया प्रभारी अफजल कुरेशी, मुकेश गुप्ता, कृष्णा शर्मा, कमलेश जैन, राकेश मालवीय, रुपेश शक्तावत, गोपाल मेहरा, महेश जैन, नरेंद्र गहलोत, राहुल मेघवाल, प्रवीण, इमरान सहित बड़ी संख्या में पत्रकार गण मौजूद रहे ।