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कृषि बिल पर निम्न स्तर की राजनीति कर रहै विपक्षी दल -एड. अमित शर्मा

Neemuch Headlines September 24, 2020, 7:21 pm Technology

भोपाल । देश की केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संसद में नए कृषि बिल पेश किए गए जिन्हें लोकसभा एवं राज्यसभा से पास कर दिया गया एवं जल्द ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह कानून के रूप में स्थापित हो जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बिल किसानों के हित में हैं परंतु विपक्षी पार्टियां इस पर निम्न स्तर की राजनीति कर किसानों को भड़का रही है । यह बात नमो ग्रुप फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं हिन्दू भगवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष (अधिवक्ता प्रकोष्ठ) एडवोकेट अमित शर्मा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कही गई । देश में किसान अपने उत्पाद कृषि उपज मंडी में लाइसेंसधारी व्यापारियों को ही बेच सकते थे । इन मंडियों में व्यापारियों की संख्या कम होती जा रही थी, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाती, नतीजतन किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था।

कानूनन किसान अपने उत्पाद बाहर खुले में नहीं बेच सकते थे, इसलिए वे मंडी के व्यापारियों के मोहताज बन जाते थे। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की आजादी देता है। यह अध्यादेश कृषि उपज की ऑनलाइन खरीद-बिक्री को  भी मान्यता देता है और राज्य सरकारों को किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफार्मों से किसी भी तरह के लेवी, मंडी शुल्क या उपकर लेने से भी रोकता है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद बेचने, खरीदने, भंडारण और परिवहन करने जैसी गतिविधियों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए व्यापक लोकहित में उठाए गए कदम हैं। इनके जरिये किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, कृषि उपज मंडी समितियों का एकाधिकार खत्म होगा एवं व्यापारियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। इससे कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री में कुशलता, पारदर्शिता और बाधा-रहित व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।तीनों अध्यादेश किसान और व्यापारियों के हित में हैं और उन्हें अपना माल खरीदने-बेचने की आजादी देते हैं। विपक्षी पार्टियों द्वारा निम्न स्तर की राजनीति कर रही है और अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसानों को भड़काया जा रहा है । परन्तु हमारे देश के किसान यह जानते है कि वर्तमान मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है और यह बिल उस ही दिशा में मिल के पत्थर साबित होंगे।

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