फसल बीमा राशि को लेकर किसानों में भ्रम फैला रही शिवराज सरकार- पालीवाल

मनासा। प्रदेश सरकार के मुखिया फसल बीमे की राशि को लेकर सिर्फ आंकड़े जारी कर किसानों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। किसानों के खातों में आज तक एक रुपया भी जमा नही हो पाया है। फसल बीमा राशि के नाम पर प्रशासन किसानों के साथ झूठ बोलना बन्द करे। सरकार का झूठ पकड़ा जा चुका है। अभी तक अधिकांश बैंको में बीमा कंपनियों द्वारा बीमा क्लेम की सूची तक नही पहुँचाई गई है। सरकार द्वारा जो किसानों के साथ बीमा क्लेम को लेकर जो खेल खेला जा रहा है उसे कांग्रेस उजागर कर किसानों को हकीकत बताएगी। साथ ही किसानों के हक को लेकर कांग्रेस सड़को पर उतरेगी। फसल बीमा के मामले में भ्रम फैलाने को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रशेखर पालीवाल ने आरोप लगाया है। जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष पालीवाल ने कहा कि जिले में 76086 किसानों के खाते में 210 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में डालने के आंकड़े प्रशासन द्वारा जारी किए गए है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक अधिकांश बैंको में बीमा कंपनियों द्वारा कोई सूची नही पहुँचाई गई है। जिससे किसानों को फसल बीमा राशि नही मिल पाई है। पालीवाल ने कहा कि इस संबंध में जब सेंट्रल बैंक शाखा पिपलियारावजी के बैंक मैनेजर से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि बीमा करने वाली रिलायंस कंपनी से संपर्क किया गया तो उन्होंने अभी तक कंपनी द्वारा ऐसी कोई सूची जारी नही होने की बात कही है।जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान मंदसौर के सीतामऊ में किसानों से फसल बीमे की राशि को लेकर जो भ्रम फैलाकर गए है वो किसानों के साथ एक मजाक है। मुख्यमंत्री जैसा जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह से अन्नदाता किसानों के साथ मजाक कर रहा है। जो अब कांग्रेस बर्दाश्त नही करेगी। पालीवाल ने प्रदेश सरकार के साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अभी चोरी छिपे कृषि सुधार के नाम जो तीन अध्यादेश लाए गए वो देश के किसानों के लिए डेथ वारंट बिल है। पालीवाल ने कहा कि इस कानून से किसान फिर से पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। भाजपा सरकार सिर्फ अपने उद्योगमित्रो की भलाई के लिए काम कर रही है। पालीवाल ने प्रदेश की पंद्रह महीने की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल को बेहतर बताते हुए कहा कि जो काम 15 सालो में भाजपा सरकार ने नहीं किया वो काम कमलनाथ ने 15 महीने में कर दिखाया। जिला कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि प्रशासन पहले बीमा कंपनियों को बैंको में सूची पहुचाने के निर्देश दे उसके बाद ही फसल बीमे की राशि के आंकड़े जारी करे।