मप्र भावांतर योजना : किसानों ने लिए अच्छी खबर, सोयाबीन का मॉडल रेट बढ़कर हुआ 4236 रुपए, 15 जनवरी तक होना है खरीदी

भोपाल। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य की मोहन सरकार द्वारा सोयाबीन के मॉडल रेट में लगातार वृद्धि की जा रही है। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए आज 17 नवंबर को 4236 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है।

इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी।बता दे कि पिछले साल सोयाबीन का भाव 4800 रुपए था, इस बार किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ देकर 5300 रुपए से अधिक कीमत पर सोयाबीन खरीदा जा रहा है। भावान्तर योजना के लिए प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने सोयाबीन बेचने के लिए पंजीयन किया। 7 नवंबर को जारी हुआ था सोयाबीन का पहला मॉडल रेट farmers news भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन के मॉडल रेट में लगातार वृद्धि जारी है ।पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4020 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था।

इसी तरह 8 नवंबर को 4033 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4036 रुपए, 11 नवंबर को 4056 रुपए, 12 नवंबर को 4077 रुपए, 13 नवंबर को 4130 रुपए, 14 नवंबर को 4184 रुपए, 15 नवंबर को 4225 रुपए तथा 16 नवंबर को 4234 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ था।सीएम डॉ. मोहन यादव ने 13 नवम्‍बर को भावांतर योजनांतर्गत प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक 1.33 लाख किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का अंतरित की है । छिपीखापा सागौन कटाई: CCF अशोक कुमार के निरीक्षण न करने पर उठे गंभीर सवाल, सेवानिवृत्त अधिकारी ने PCCF को लिखा पत्र 9.36 लाख सोयाबीन उत्पादक किसानों ने कराया है पंजीयन सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए लागू की भावान्तर योजना के तहत 3 से 17 अक्टूबर तक शुरू हुए रजिस्ट्रेशन में 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया है। प्रदेश में सात जिले उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा और सागर ऐसे हैं जहां 50-50 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है। इसी तरह 21 जिलों से 10-10 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया है।प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की विक्रय अवधि रहेगी। अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन बिकता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भावान्तर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। फसल के विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अन्तर की राशि सीधे राज्य सरकार देगी।सोयाबीन खरीदी के प्रथम मॉडल भाव की घोषणा 7 नवंबर 2025 को की जाएगी।