पंचायती राज दिवस पर जिला पंचायत सदस्यों ने दर्ज करवाई नाराजगी, 3 साल से स्थाई समितियों का गठन नही, 2 वर्षों से विकास राशि भी नही, आखिर यह कैसी जिला पंचायत ?

नीमच। देश भर में जहां प्रशासन द्वारा पंचायती राज दिवस मनाया गया। वही दूसरी और जिला पंचायत सदस्यों ने नीमच जिले में पंचायती राज अधिनियम का पालन नहीं होने एवं पंचायती राज में अपने हक और अधिकार नही मिलने से नाराज होकर जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव से मुलाक़ात कर नीमच में पंचायती राज़ की अवहेलना के प्रति नाराजगी दर्ज करवाई।

जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव को पत्र देकर तीन साल से अटकी स्थाई समितियों के गठन सहित 4 सुत्रीय मांगो पर अमल करने की बात कहीं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर जिले के चार जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती,नखरा आर.सागर कछावा ,सुगना पुरण अहीर और लता मनीष पोरवाल ने गुरुवार दोपहर जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और जिला पंचायत सीईओ को 4 सुत्रीय मुद्दों का पत्र सौपा। जिसमें लिखा कि जिला पंचायत के निर्वाचन को 3 साल हो गए है इसके बाद भी स्थाई समितियों का गठन नही किया गया।

समितियों का गठन राजनीतिक दुर्भावना के चलते नही किया जा रहा है। सदस्यों ने कहा की पूरे प्रदेश में सिर्फ नीमच जिला ही ऐसा है जहां पर जिला पंचायत की स्थाई समितियों का गठन नहीं हुआ है जों दुर्भाग्य पूर्ण है। सदस्यों ने कहा की समितियों का गठन नही होने के कारण समितियों का गठन नही होने से पंचायती राज की धज्जियां राजनीति दबाव में उडाई जा रही है। समितियों का गठन नही होने के कारण विभागों की समीक्षा नही हो पा रही है।

जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि बिना किसी दबाव में आकर प्रशासन अपने अधिकारों का उपयोग कर जिला पंचायत में स्थाई समितियों का गठन करें। पत्र में जिला पंचायत सदस्यों के क्षेत्र की पंचायतों में होने वाले विकास कार्यो के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में भी जिला पंचायत सदस्यों को आमंत्रित नही करने का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने कहा कि विधानसभा के बाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव सबसे बड़ा होता है सत्ता के दबाव में जिला पंचायत सदस्यों को कार्यक्रमों में नहीं बुलाना सत्ता पक्ष की दुर्भावना है। सदस्यों ने कहा की इस हेतु सम्बंधित विभागों को उचित निर्देश दिए जाए।

सदस्यों ने कहा की जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों द्वारा जनता से जुडी समस्याओं और विकास से सबंधित मुद्दों पर अधिकारीयों का ध्यान आकर्षित कराया जाता है लेकिन सत्ता पक्ष के दबाव में कुछ विभागों द्वारा जानबूझकर कार्य में देरी की जाती है। इस मामले के निराकरण के लिए साधारण सभा का पालन प्रतिवेदन 10 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया था। जिससे यह ज्ञात रहता था कि जिला पंचायत सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कितनी कार्रवाई हुई।

इस पालन प्रतिवेदन जल्दी सोंपने की कार्रवाई पर भी अमल नही किया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्यों के उठाए गए मुद्दों का प्रतिवेदन 10 दिवस में सौपा जाए। जिला पंचायत सदस्यों ने सीईओ को बताया कि सदस्यों की वित्तीय वर्ष 2023 -24 की अनुदान की राशि 2 साल गुजरने के बाद भी आज तक सबंधित पंचायतों में नही पहुंची। जिससे जनता में हमारे प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो रही है।

अभी तक राशि क्यों नही पहुंची इसकी जांच करवाई जाएं। विकास के लिए जारी राशि वर्ष 2023-24 और 2024 -25 की राशि एक साथ जारी की जाएं। ताकि क्षेत्र में विकास कार्यो को गति मिल सके। जिला पंचायत सदस्यों ने कहा कि समितियों का गठन नही होना, विकास की राशि समय पर पंचायतो को नही मिलना और कार्यक्रमों में जिला पंचायत सदस्यों को दरकिनार करना ये सब राजनीति भावना के चलते किया जा रहा है।

सदस्यों ने सीईओ से मांग की है कि वे जल्द इन मामलो को गंभीरता से लेकर उन पर अमल कर पंचायती राज की अवधारणा को साकार करने का काम करे।