नीमच । जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पी.एम.आवास के लिए सर्वे सूची में नाम शामिल करने के लिए डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। शेष पात्र हितग्राहियों के नाम सर्वे सूची में जोड़े जा रहे है। सभी नगरीय निकाय एवं जनपद सीईओ यह सुनिश्चित करें, कि किसी भी पात्र हितग्राहियों का नाम पी.एम.आवास की सर्वे सूची में शामिल होने से वंचित ना रहे। वार्ड प्रभारियों, पंचायत सचिवों के माध्यम से सभी पात्र हितग्राहियों का नाम सूची में शामिल होने की पुष्टी कर ली जाए।
यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में समय-सीमा पत्रों के निराकरण की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर श्री राजेश शाह, डॉ.ममता खेड़े, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर्स एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने नगरपालिका नीमच के सीएमओ को निर्देश दिए कि वे नीमच शहर में नक्शे संबंधी जो भी समस्याएं है, उनको सूचीबद्ध कर प्रस्तुत करें। उन्होने जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा एसडीएम को निर्देशित किया, कि संबंधित सीडीपीओ के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना के लंबित सभी आवेदनों का एक सप्ताह में निराकरण करवाए। गेहूं उपार्जन कार्य प्रारंभ नहीं करने पर जाट के प्रबंधक निलंबित बैठक में कलेक्टर श्री चंद्रा ने समर्थन मूल्य उपार्जन कार्य की समीक्षा के दौरान उपार्जन केंद्र जाट में अब तक समिति प्रबंधक द्वारा गेहूं की खरीदी प्रारंभ नहीं करने पर, जाट के समिति प्रबंधक को निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होने सहायक आयुक्त सहकारिता एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक श्री आर.पी.नागदा को उपार्जन केंद्र जाट पर किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी तत्काल प्रारंभ करवाने के निर्देश देते हुए कहा, कि किसी भी केंद्र पर उपार्जन कार्य में किसानों को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने 15 दिवस से अधिक लंबित जनसुनवाई आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण करवाने के निर्देश भी जिला अधिकारियों को दिए। साथ ही 100 दिवस से अधिक की सीएम हेल्पलाईन की शिकायतों को संतुष्टी के बंद करवाने के निर्देश दिए।