न्यायालय का आदेश से स्पष्ट हुआ की सीसीआई की नीलामी गुपचुप की जा रही थी - तरुण बाहेती

जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती ने तहसीलदार न्यायालय जावद के सीसीआई प्लांट की नीलामी पर रोक के निर्णय का स्वागत कर इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा सीसीआई फैक्ट्री की नीलामी पर लगाई रोक उचित निर्णय हैं।

मजदूरों एवं कर्मचारियों की अपने वाजिब हक़ की लंबी लड़ाई माननीय श्रम न्यायालय मंदसौर एवं उच्च न्यायालय नई दिल्ली में लंबित है। केंद्र सरकार ने नीलामी के दौरान दोनों न्यायालय को अंधेरे में रखकर सीसीआई फैक्ट्री की नीलामी कर दी थी। बाहेती ने कहा की न्यायालय के इस निर्णय से स्पष्ट है कि सीसीआई फैक्ट्री की नीलामी प्रक्रिया गुपचुप तरीके से की जा रही थी एवं किसी व्यक्तिगत उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए इसकी नीलामी की गई हैं।

बाहेती ने नीमच के भाजपा के जनप्रतिनिधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा की मजदूरों के सीसीआई प्रबंधन पर करोड़ों रुपए बाकी होने की जानकारी के बाद भी भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता व जिले के तीनों विधायकों ने जरा भी मजदूरों के हितों का संज्ञान नहीं लिया एवं नीलामी पर आंखें मूंद कर चुप्पी साधे रहे। बाहेती ने कहा की सीसीआई फैक्ट्री की नीलामी के विरोध में नीमच जिला कांग्रेस ने धरना दिया था व मजदूर साथियों के साथ जावद न्यायालय में पहुँच कर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करी थी। बाहेती ने कहा की मजदूरों के हक़ की हर लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। बाहेती ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया हैं।