नीमच जिला शिक्षा विभाग से जारी नहीं हो रहे हैं क्रमोन्नति आदेश, शिक्षकों में पनप रहा है आक्रोश

Neemuch headlines February 27, 2024, 8:29 am Technology

सिंगोली। मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को नियमानुसार 12 साल और 24 साल की सेवा अवधि पूरी करने पर इन्हें क्रमोन्नति आदेश जारी होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से क्रमोन्नति आदेश जारी नहीं होने के कारण 12 वर्ष और 24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले पात्र शिक्षकों में गहरा आक्रोश पनप रहा है क्योंकि क्रमोन्नति आदेश के अभाव में इन्हें हजारों रुपयों का आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ रहा है लेकिन जिम्मेदार मूक दर्शक बने हुए हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आमतौर पर शिक्षकों को अपने हक और अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रायः अदालतों की शरण लेनी पड़ती है तो क्या नीमच का जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी न्यायालयीन कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहा है।एक ओर शासन स्तर पर केंद्र सरकार एवं अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों की तुलना में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी 2023 से बढ़ा हुआ 4 प्रतिशत महँगाई भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है जिससे भी मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारियों को हजारों रुपयों का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर जिला स्तर पर की जाने वाली क्रमोन्नति के आदेश की कार्यवाही नहीं होने की वजह से शिक्षकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में पहली 12 साल और दूसरी 24 साल की क्रमोन्नति के आदेश जारी किए जा चुके हैं लेकिन नीमच जिले के हालात बदतर हो रहे हैं क्योंकि सूत्रों ने बताया कि कतिपय अपवादों को छोड़कर जिले के जावद,मनासा और नीमच तीनों विकासखण्ड कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले संकुल कार्यालयों से 12 साल की पहली क्रमोन्नति और 24 साल की दूसरी क्रमोन्नति के प्रस्ताव तैयार करके लगभग दो महीने पहले ही जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भेजे जा चुके हैं लेकिन जिला कार्यालय के जिम्मेदारों के कान पर जूँ तक नहीं रेंग रही है।इधर कर्मचारी नेताओं की मानें तो अब क्रमोन्नति आदेश जारी करवाने के लिए भी ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा ऐसे हालात दिखाई दे रहे है।

वहीं कुछ शिक्षकों ने जिले के संवेदनशील कलेक्टर दिनेश जैन से मामले में हस्तक्षेप कर शिक्षकों के क्रमोन्नति आदेश जारी करवाए जाने के लिए न्याय की गुहार लगाई है।

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