5.9 मार्फिन की पात्रता समाप्त की जाए - सांसद गुप्ता

दिल्ली में आयोजित अफीम नीति वर्ष 2022-23 बैठक में सांसद सुधीर गुप्ता ने रखी 26 मांगे,

नीमच। अफीम नीति वर्ष 2022-23 को लेकर एक वृहद बैठक भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के कार्यालय नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित हुई जिसमें क्षेत्रिय सांसद सुधीर गुप्ता ने 26 सूत्रीय मांगो का पत्र सौंपा। जिसमें उन्होने अफीम किसानों को नवीन अफीम नीति में अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने व सरलीकरण पर जोर दिया। बैठक में सांसद गुप्ता ने कहा कि आगामी अफीम फसल वर्ष 2022-23 में लायसेंस पात्रता हेतु 5.9 किलोग्राम हेक्टेयर मॉर्फीन औसत की अनिवार्यता को समाप्त किया जावे, क्योंकि फसल वर्ष 2021-22 में अफीम लायसेंस वितरण प्रक्रिया में देरी होने तथा बेमौसम बारिश और विभिन्न वायरस जनित बीमारियों से अफीम का तय औसत उत्पादन नही हो पाया अतः आगामी नीति में 3.5 किलोग्राम हेक्टेयर मॉर्फीन के आधार पर लायसेंस प्रदान किये जावें। उन्होने समय पर अफीम नीति जारी करने और पट्टे वितरित करने पर विशेष जोर दिया ताकि किसान समय पर अफीम की खेती कर सके। अफीम नीति की घोषणा सितम्बर माह के द्वितीय सप्ताह तथा लायसेंस वितरण सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह तक अनिवार्यत किया जावे। मृतक किसानों के नामांतरण उनके उत्तराधिकारी जैसे पत्नी, पुत्र, पुत्री के अलावा मृतक किसान के विधिक वैध वारिसान जैसे दत्तक पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री या किसान द्वारा आवदेन पत्र में दर्शाए गए। वारिसान उत्तराधिकारी के नाम पर नामांतरण करके प्रक्रिया को आसान किया जाकर किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जावे। अफीम लायसेंस वितरण प्रक्रिया में नवाचार करते हुए पात्र किसानों को लायसेंस आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जावे। सांसद गुप्ता ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट की प्रक्रिया व धाराओं पर पुन विचार के लिए एक कमेटी गठित की जाए एवं साथ ही डोडाचुरा में उपलब्ध नारकोटिक्स ड्रग नशीले पदार्थ की बहुत ही कम मात्रा के कारण इसे कब्जे की परिधि से बाहर किया जावे। फसल वर्ष 1995-96 के पश्चात प्राकृतिक आपदा कमी औसत या विभिन्न कारणों से कटे हुए लायसेंस भी बहाल किये जाये। सभी किसानों को समान रूप से 10 आरी के लाइसेंस जारी किये जावे साथ ही जो कृषक उच्च गुणवत्ता पूर्ण मार्फीन औसत देते है उनके लिए बढ़े हुए भावों का टेरिफ बनाया जावे। साथ ही किसानों को एक से अधिक प्लॉटों में अफीम बोने की अनुमति दी जावें । सांसद गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय कृषको के कृषि खर्चे की तुलना में उप्तादित फसल की लागत नहीं निकलती उस संबंध में सरकार लगातार एमएसपी में वृद्धि कर रही है। मगर अफीम की मूल्यों की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है हमारी मांग के पश्चात मूल्य वृद्धि का विषय टेरिफ कमीशन के पास लंबित है आपसे आग्रह है की मूल्य वृद्धि इस वर्ष अवश्य की जावे। वहीं फसल चोरी होने ओर नीलगाय द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाते है जिससे किसान लायसेंस खो रहा है इस पर तुरंत संज्ञान लिया जाए। इसी के साथ ही सांसद गुप्ता ने अफीम कृषको कि अफीम गुणवत्ता का परिणाम लैब से प्राप्त होता है जो नीमच एवं गाजीपुर में है मेरा आपसे आग्रह है की तोल केंद्र पर ही कृषक को फ़ाइनल परिणाम इस वर्ष से प्रारम्भ हो ऐसी व्यवस्था की जावे। षकों के शिकायत है की तोल केंद्र पर लिए गए सेम्पल पर किए हस्ताक्षर व पुनः जाँच के बाद किए हस्ताक्षर मिलान नहीं होते है कृपया पारदर्शिता व निगरानी बढाई जावे।अफीम फसल की गिरदावरी खड़ी फसल का मापन का काम अफीम फसल बोने के 45 से 50 दिन की अवधि के बीच पुरा कराया जावे। वर्तमान में समय में जब कृषको को लाइसेंस मार्फीन के आधार पर दिए जा रहे है तो ऐसी स्थिति में कच्चे तोल की अनिवार्यत निरर्थक है इसके स्थान पर कृषक अफीम चीरा लगा रहे है केवल इतना रिकॉर्ड किया जाए। इससे तोल प्रक्रिया व मिलान प्रक्रिया के बीच समय व विवाद से बचा जा सकेगा। पूर्व निर्धारित अफीम नीति में 1998 से 2003 तक लाइसेंस 5 वर्ष की औसत की गणना के आधार पर जारी किए थे उसमें वह किसान वंचित रह गए जिन्होंने इन वर्षाे में 1 वर्ष अफीम खेती नहीं की थी उन्हें भी इस नीति में शामिल किया जाए। वर्ष 1995-96 से 2022 तक स्वैच्छिक जमा अफीम लाइसेंस जारी करें। अफीम मुखिया की शिक्षा को ध्यान में रखकर मुखिया बनावे साथ ही स्पष्ट निर्देश दे की मुखिया को कार्यालयों में ना बुलाया जावे व किसी भी अफीम अधिकारी से प्रत्यक्ष या पृथक से संपर्क न रखा जावे। कृषक वर्ष 2013-14 की भीषण ओलावृष्टी में लायसेंस खोये थे, उन कृषको के पास दस्तावेजी प्रमाण है वो कृषक पूर्ववर्ती वर्षों में प्रक्रिया में नहीं जुड़ पाए उन्हें प्रक्रिया में जोड़ा जाए। खसखस की भारत में मांग के अनुसार उत्पादन नही बल्कि खसखस मांग को ध्यान में रखते हुए लायसेंस बढाये जाए। नीमच स्थित अल्कोलाईउ प्लांट में क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है उसे आप स्वीकृत करेंगे तो लायसेंस कृषको की संख्या में वृद्धि संभव हो सकेगी। सीपीएस पद्धति अंतर्गत निकले जाने वाले डोडाचूरे के भंडारण हेतु प्रस्तावित औद्योगिक इकाई एवं कारखाने का शीघ्र निर्माण कराया जावे। बैठक में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, दुष्यंतसिंह डोलपुर, अरूण कुमार, विवेक अग्रवाल अतिरिक्त सचिव राजस्व, रित्विक रंजन पाण्डेय, संयुक्त सचिव राजस्व,आयुक्त नारकोटिक्स राजेश ढाबरे एवं समस्त अधिकारी उपस्थित रहे ।