OBC आरक्षण को लेकर CM शिवराज ने बुलाई बड़ी बैठक, मंत्री समेत महाधिवक्ता और वकीलों का पैनल होगा शामिल

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के लिए ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गले की फांस बनता जा रहा है.

जहां एक तरफ ओबीसी (OBC) वर्ग में एक खासी नाराजगी देखी जा रही है. वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है. इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर ओबीसी (OBC) आरक्षण मुद्दे पर चर्चा के लिए बड़ी बैठक बुलाई है.

यह बैठक मंत्रालय में गुरुवार को तीन बजे होगी. जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ओबीसी (OBC) वर्ग के मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं.

बैठक में मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल, रामखेलावन पटेल, भरत सिंह कुशवाह सहित अन्य मंत्री और ओबीसी के प्रमुख विधायक भी शामिल होंगे. बता दें कि बैठक में महाधिवक्ता और वरिष्ठ वकीलों का भी एक पैनल शामिल होगा.

जहां ओबीसी को लेकर बैठक में रणनीति तय होगी. ओबीसी (OBC) को 27 फीसदी आरक्षण को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा होगी. क्या है पूरा मामला:- प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 फीसदी होने का हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी.

कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था. वहीं ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर आरक्षण का कुल कोटा 50 फीसदी से भी अधिक हो रहा है. इसे लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग पक्षों ने याचिकाएं भी लगाई है. जिस पर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी है. रिजर्वेशन के फैसले की वजह से भर्ती प्रक्रियों में भी परेशानी हो रही थी, जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की है, जहां ओबीसी वर्ग की भर्ती प्रक्रिया अभी 14% आरक्षण के अनुसार होगी.