राजस्थान की गहलोत सरकार ने आरक्षित वर्गों के कॉलेज स्डूटेंड्स को बड़ी सौगात दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना (Ambedkar DBT voucher scheme) को मंजूरी दे दी है. योजना के तहत आरक्षित वर्गों के कॉलेज स्डूटेंड्स को आवासीय सुविधा (Residential facility) के लिए वाउचर उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके तहत आरक्षित वर्गों के उन स्डूटेंड्स को लाभ मिलेगा जो घर से दूर शहरी क्षेत्रों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं. उनको आवासीय सुविधा के लिए ये वाउचर उपलब्ध करवाए जाएंगे. इससे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे.
साल में 10 माह के लिए वाउचर
गत परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह योजना है. इसके तहत कुल 5 हजार छात्रों को मेरिट के आधार पर साल में 10 माह के लिए वाउचर उपलब्ध करवाए जाएंगे. संभागीय मुख्यालयों पर आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 7 हजार रुपए प्रतिमाह और अन्य जिला मुख्यालयों के लिए 5 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.
गहलोत सरकार ने इसी वर्ष बजट में की थी घोषणा
सीएम अशोक गहलोत ने इस बार के बजट में इस योजना की घोषणा की थी. इसी शैक्षणिक-सत्र से यह योजना शुरू भी हो जाएगी. राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत स्डूटेंड्स ही योजना के लिए पात्र होंगे. राज्य सरकार की ओर से संचालित छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे स्डूटेंड्स इस योजना के पात्र नहीं होंगे. मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जो परिवार से दूर रहकर स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं.
गहलोत सरकार ने बेराजगारी भत्ते की राशि भी बढ़ाई
उल्लेखनीय है कि इस बार गहलोत सरकार ने बेरोजगारी भत्ते की राशि भी बढ़ा दी है. इससे भी प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली ह. सीएम अशोक गहलोत ने इस बार अपने बजट भाषण में बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. इस योजना को भी अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो चुकी है.