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पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेण्डर योजना के प्रकरण तत्काल स्वीकृत कर ऋण वितरित करें-कलेक्टर राजे
जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न
नीमच। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेण्डर शहरी एवं ग्रामीण योजना के तहत बैंकों में प्रस्तुत प्रकरणों में सभी बैंक शाखाएं अविलम्ब ऋण स्वीकृत कर, सात दिवस में हितग्राहियों को ऋण वितरित करें। साथ ही अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों में भी लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृति एवं ऋण वितरण सुनिश्चित करें। यह निर्देश कलेक्टर जितेन्द्र सिह राजे ने जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बुधवार को कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ आशीष सांगवान, पवन दुबे, नीलेश पाटीदार, एलडीएम एस.सी.यादव, नाबार्ड के मनोज हरचंदानी व सभी बैंक शाखाओं के प्रबंधक एवं जिला अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर जितेन्द्र सिह राजे ने शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी एवं नीमच सीएमओ को निर्देश दिए कि वे पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेण्डर योजना के तहत नीमच शहर में विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर, पात्र हितग्राहियों का पंजीयन करवाये और उनके ऋण आवेदन पत्र तैयार करवाकर बैंक शाखाओं को प्रस्तुत करें।
कलेक्टर श्री राजे ने कहा कि पीएम स्वनिधि के तहत हितग्राहियों को 10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना है। इसकी क्रेडिट गारंटी भी शासन द्वारा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण प्रकरण स्वीकृति में बैंको को कोई भी जोखिम नहीं है। ऐसे में अधिकाधिक हितग्राहियों को शीघ्र लाभांवित किया जाना चाहिए। उन्होने बैंक शाखाओं को सात दिवस में सभी लम्बित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सभी प्रायवेट बैंक शाखाओं को पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेण्डर योजना के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उप संचालक पशुपालन बैंकवार प्रस्तुत प्रकरणों की जानकारी सभी बैंक शाखाओं को उपलब्ध करा दें। हितग्राहियों को जिस बैंक से केसीसी मिला है, उसी बैंक शाखा में डेयरी व पशुपालन के प्रकरण प्रस्तुत किए जाये, ताकि स्वीकृति में आसानी हो। कलेक्टर राजे ने बैठक में अपनी सभी बैंक शाखाओं में प्रस्तुत प्रकरण, स्वीकृत प्रकरण व लंबित प्रकरणों की जानकारी के साथ उपस्थित नहीं होने वाले बैंकों के प्रतिनिधियों को हिदायत दी, कि वे भविष्य में पूरी जानकारी के साथ ही बैठक में उपस्थित हो।
बैठक में नाबार्ड के मनोज हरचंदानी ने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को सी.डी. रेश्यों को बनाये रखने का सुझाव देते हुए कहा, कि सभी बैंक शाखाएं एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा किसानों, उद्योगो को प्रोत्साहित कर, उन्हें कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाने हेतु प्रेषित करें और उनके ऋण प्रकरण तैयार करवाकर, ऋण स्वीकृत करें।
उक्त योजना में भी ऋण बैंको के लिए काफी सुरक्षित है। बैठक में कलेक्टर द्वारा आर.सेटी को युवाओं के लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री पथ विक्रेता, स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का विस्तार, पशुपालन एवं डेयरी, किसान क्रेडिट कार्ड, मत्स्य पालन विस्तार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महिला स्वसहायता समूह, एनआरएलएम प्रधानमंत्री जनधन योजना की भी बैंक शाखावार प्रगति की समीक्षा की गई। अतं में एलडीएम सुरेशचंद्र यादव ने आभार व्यक्त किया।
