बजट से पहले कृषि मंत्री शिवराज ने राज्यों से मांगे सुझाव, योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और केंद्रीय बजट से पहले चल रहे कार्यक्रमों और बजट आवंटन पर उनके सुझाव मांगे। एक आभासी बैठक के दौरान, चौहान ने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की 3.5-4 प्रतिशत की संभावित उच्च वृद्धि दर पर संतोष व्यक्त किया और राज्य सरकारों से तेज गति से काम करने का आग्रह किया।

मंत्री ने कहा कि केंद्र कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छह सूत्री रणनीति को लागू कर रहा है, जिसमें आईसीएआर द्वारा अनुसंधान के माध्यम से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना और नई बीज किस्में जारी करना शामिल है। एक सरकारी बयान के अनुसार, एक आभासी बैठक के दौरान, चौहान ने वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की 3.5-4 प्रतिशत की संभावित उच्च वृद्धि दर पर संतोष व्यक्त किया और राज्य सरकारों से तेज गति से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट का स्वागत किया, जिसमें दिखाया गया है कि ग्रामीण गरीबी दर वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2024 में पहली बार 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है।

मंत्री ने कहा कि केंद्र कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छह सूत्री रणनीति को लागू कर रहा है, जिसमें आईसीएआर द्वारा अनुसंधान के माध्यम से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना और नई बीज किस्में जारी करना शामिल है। सरकार उत्पादन लागत कम करने, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने, कृषि मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने और नई कृषि पद्धतियों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन सहित अनेक विषयों पर चर्चा की। इस दौरान कृषि तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बजट 2025-26 के संबंध में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले।... और अधिक दिखाएं चौहान ने पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डीएपी उर्वरक सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएमएएएसए) सहित प्रमुख योजनाओं में प्रगति पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है और हम सभी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं... मुझे पूरा विश्वास है कि हम बजट, योजनाओं में सुधार के बारे में सुझाव साझा करेंगे और उस दिशा में मिलकर आगे बढ़ेंगे। बैठक में कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।