नीमच। सु-शासन सप्ताह तहत प्रदेशव्यापी प्रशासन गांव की ओर की मूल अवधारणा और उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए नीमच जिले में किए गए नवाचारो की जानकारियां कलेक्टर हिमांशु चन्द्रा ने मंगलवार को गुड़ गवर्नेंस अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में साझा की।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यशाला कलेक्टर हिमांशु चन्द्रा, जिला पंचायत सी.ई.ओ. अरविंद डामोर, संयुक्त कलेक्टर सुश्री प्रीती संघवी, नीमच एस.डी.एम.डॉ.ममता खेड़े, जावद एस.डी.एम. चंद्रसिंह धार्वे, मनासा एस.डी.एम. पवन बारिया, डिप्टी कलेक्टर सुश्री किरण आंजना, डॉ. रश्मी श्रीवास्तवसहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर हिमांशु चन्द्रा ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए सुशासन सप्ताह के तहत जिले में हुए नवाचारो पर प्रकाश डाला। उन्होंने सुशासन क्या है? कैसे आ सकता है? सुशासन क्रियान्वित जिले के उदाहरणो को रेखांकित किया। कलेक्टर ने दक्षता सुधार को सुशासन में एक महत्वपूर्ण कडी़ बताते हुए इसके लिए किए जाने वाले उपायों अंतर्गत निरीक्षण व आकस्मिक निरीक्षण पर्यवेक्षण से कार्य प्रणाली में सुधार, गांवों का भ्रमण और आवश्यकताओं का आंकलन, शिकायतों की निष्पक्ष जांच, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, लापरवाही करने पर दण्डात्मक कार्यवाही, प्रशिक्षण आयेाजित करने, सतत अनुवीक्षण, आम नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता एवं व्यवहार कुशलता, न्यूनतम प्रतिक्रिया आदि पर प्रकाश डाला।
कलेक्टर चंद्रा ने सुशासन के अलावा जिले में गुड़ गवर्नेंस व नवाचारों की जानकारी देते हुए बताया, कि जिला मुख्यालय, उपखंडएवं तहसील मुख्यालयों में प्रति मंगलवार को 11 बजे से दोपहर एक बजे के मध्य जनसुनवाई का आयोजन होता है, जिसमें न केवल जिले के अधिकारी बल्कि खंड एवं तहसील स्तर के अधिकारियों द्वारा आमजनों की शिकायतों का निराकरण किया जाता है, जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को सीएम हेल्पलाइन तथा जन आकांक्षा पोर्टल पर दर्ज कर, उनकी सतत निगरानी करते हुए निराकरण की कार्रवाई की जाती हैं। राजस्व महाभियान अंतर्गत राजस्व प्रकरणों का निराकरण - मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोगों के जनकल्याण के लिए 18 विभागों की 34 हितग्राहीमूलक योजनाएं 11 लक्ष्य आधारित योजनाएं व 63 प्रकार की सेवाओं को जन सामान्य को उपलब्ध कराने हेतु घर-घर सर्वे कर पात्रता अनुसार उन्हें लाभान्वित करने 11 दिसंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पात्र हितग्राहियों को पंचायत स्तर, वार्ड स्तर पर शिविर लगाकर लाभान्वित किया जा रहा हैं।
कार्यशाला में बताया गया, कि जिले में सुशासन सप्ताह के तहत तहसील स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने हेतु शिविर आयोजित किए जा रहे है। एसडीएम डॉ.ममता खेड़े ने बताया, कि सेम एवं मेम श्रेणी के बच्चों का सर्वे कर, चिन्हांकन किया गया हैं। उपखण्ड नीमच में 131 बच्चें चिन्हित किए गए हैं। जिन्हें कुपोषण सुधार के लिए सुपोषण बास्केट उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकताओं के माध्यम से सेम एवं मेम श्रेणी के बच्चों को दोपहर में थर्ड मील प्रदान करने के व्यवस्था की जा रही हैं। चिन्हित बच्चों की नियमित काउंसलिंग भी करवाई जा रही हैं। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को चिन्हित सेम एवं मेम श्रेणी के बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग करने और उनके कुपोषण स्तर में सुधार के विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाईन ग्रेड में सुधार के निर्देश:- कार्यशाला में कलेक्टर श्री चंद्रा ने सीएम हेल्पलाईन के निराकरण के लिए किए गए कार्यो की सभी विभागों की सराहना करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग अपनी विभागीय रैंक में सुधार लाए और मांग आधारित शिकायतों को बंद करवाएं। उन्होने 50 दिवस से अधिक की शिकायतें भी सभी विभागों को बंद करवाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा, कि इस माह सभी के समन्वित प्रयासों से सीएम हेल्पलाईन शिकायतों के निरारकरण में नीमच जिला प्रदेश के टॉप 10 जिलों में सातवीं रैंक पर रहा हैं। प्रयास करें, कि दिसम्बर माह में नीमच जिला टॉप 5 जिलों में शामिल हो। सभी विभाग अपनी रैंक में और सुधार लाए।