प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे, पीएम मोदी ने लाभार्थियों को दी शुभकामनाएँ।

नई दिल्ली।आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएँ दी हैं। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में 28 अगस्त 2014 को जन-धन योजना की शुरुआत हुई थी। अब तक योजना अंतर्गत 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिसमें 55 फ़ीसदी खाते महिलाओं के हैं। चालू वित्त वर्ष में 3 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

जनधन योजना के दस साल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा है कि ‘आज देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है- जनधन योजना के दस साल इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिन-रात एक करने वाले सभी लोगों को भी बहुत-बहुत बधाई। जन धन योजना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारे गरीब भाई-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देने में सफल रही है।’ भारतीय रेलवे को मिला पहला दलित CEO, यहां जानिए कौन हैं सतीश कुमार भारतीय रेलवे को मिला पहला दलित CEO, यहां जानिए कौन हैं सतीश कुमार प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी वित्तीय समावेशन योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सभी नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह योजना 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के गरीब और वंचित वर्गों को बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं, क्रेडिट, बीमा, और पेंशन जैसी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। जन धन योजना के प्रमुख उद्देश्य बैंक खाते की उपलब्धता: इस योजना के तहत हर व्यक्ति को जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने की सुविधा दी जाती है।

इससे लोगों को अपनी बचत जमा करने, धन हस्तांतरण और बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में मदद मिलती है। रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा: योजना के तहत खाता धारक को एक रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे वे एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। बीमा कवर: इस योजना के तहत 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर और 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। ओवरड्राफ्ट सुविधा: खाता खोलने के 6 महीने बाद खाताधारक को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाती है, जो आपातकालीन जरूरतों में काम आ सकती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT): सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और अन्य लाभ सीधे जन धन खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है। जन धन योजना की सफलता जन धन योजना के तहत 53 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं, जो पहले बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे। इससे गरीब और वंचित वर्गों को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर मिला है। योजना ने न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज यह योजना भारत की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। जन धन योजना न केवल एक बैंकिंग योजना है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का हिस्सा है, जिसने भारत के गरीब और वंचित वर्गों को सम्मान और आत्मनिर्भरता का अनुभव कराया है। इसके माध्यम से हर भारतीय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।