जनकपुर अफीम फैक्ट्री मामले में वन मंडल जावद रेंजर के निलंबन के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदेश से आए वनकर्मियों ने खोला मोर्चा, किया प्रदर्शन, 15 दिन का अल्टिमेटम

अगर जावद रेंजर को 15 दिन के अंदर बहाल नहीं किया तो होगा उग्र आंदोलन।

रतनगढ़। एक बार फिर जनकपुर अफीम फैक्ट्री जमीन आवंटन के सीमांकन को लेकर वन विभाग एवं राजस्व विभाग के मामले ने फिर तूल पकड़ा वनकर्मी संघ प्रदेश से आए पदाधिकारीयो सहित वन कर्मियों द्वारा पहले वन मंडल जिला मुख्यालय पर बैठक की गई इसके बाद रैली के रूप में विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे जहां पर उन्होंने ज्ञापन दिया सभी वन कर्मी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की की 15 दिन के अंदर रेंजर विपुल को बहाल नहीं किया तो प्रदेश लेवल पर आंदोलन किया जाएगा। यह था पूरा मामला :- वन परिक्षेत्र अधिकारी जावद ने दिनांक 30/ 5/ 2024 को श्रीमान वन मंडल अधिकारी महोदय नीमच के लिखित निर्देशों की पालना में वन परिक्षेत्र जावद की बीट बसेड़ी भाटी के कक्ष क्रमांक 89 में सनलाइट एल्कोलाइट कंपनी द्वारा किए जा रहे आरक्षित वन भूमि पर अवैध निर्माण कार्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जप्ती की कार्यवाही की गई। उल्लेखनीय है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा दी गई दूषित , त्रुटिपूर्ण, भ्रामक जानकारी के आधार पर कलेक्टर महोदय नीमच द्वारा वनभूमि का अंतरण किया गया है। 31 जनवरी 2024 से सनलाइट एल्को लाइट कंपनी द्वारा आरक्षित वन भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका वन विभाग 31 जनवरी 2024 से ही निरंतर पुरजोर विरोध लिखित रूप से कर रहा है। दिनांक 30 /5 /2024 को मेरे द्वारा मेरे शासकीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए कंपनी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई, कंपनी प्रबंधन की ओर से एसडीएम राजेश शाह को फोन किया गया और कंपनी प्रबंधन के मात्र एक फोन पर एसडीम जैसे गरिमामय पद पर बैठे राजपत्रातीत अधिकारी ने पुलिस चौकी डीकेन में कंपनी का एजेंट बनकर स्वयं के नाम एवं शासकीय पद के साथ वन विभाग द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही को कंपनी के पक्ष में बताते हुए मेरे एवं मेरे विभागीय स्टाफ के विरुद्ध लूट का प्रकरण दर्ज करवाने का प्रयास किया गया जो नियम विरुद्ध है। विवादित भूमि संवैधानिक रूप से पूर्णता आरक्षित वन भूमि है जिसे विधि विरुद्ध राजस्व विभाग अपनी बता रहा है। इनका कहना :- राजस्व विभाग द्वारा राजपत्र को दूषित एवम त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है, एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा शासकीय दस्तावेज़ को गलत बताना शासन के नियम के विरुद्ध है। वन की रक्षा करना वनकर्मी का दायित्व है वन मंडल जावद रेंज के रेंजर का निलंबन नियम विरुद्ध अगर 15 दिन में रेंजर को बहाल नहीं किया गया तो प्रदेश लेवल पर होगा आंदोलन। - निर्मल कुमार तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, वन कर्मचारी संघ