अवैध खनन के लिए बदनाम जिलों की योजना तैयार, माफिया की कमर तोड़ने की तैयारी में सरकार

भोपाल। प्रदेश में प्रशासनिक अमले पर माफिया के लगातार बढ़ रहे हमलों की घटनाओं को राज्य सरकार ने बेहद गंभीरता से लिया है। शहडोल में पटवारी और पुलिस अधिकारी की हत्या के बाद प्रशासन ने माफिया पर हाल ही में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खनिज, पुलिस, वन, राजस्व विभाग के आला अधिकारी शहडोल पहुंचे और कार्रवाई को अंजाम दिया। इसी तर्ज पर अब अवैध उत्खनन के लिए बदनाम दूसरे जिलों में भी कार्रवाई की तैयारी है। खनिज विभाग ने माफिया पर कार्रवाई का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से हरी झंडी मिलते ही प्रशासनिक टीम माफिया पर टूट पड़ेगी। खनिज विभाग ने प्रदेश में अवैध उत्खनन को लेकर बदनाम जिलों की सूची तैयार की है। जिलों में जिन विशेष स्थान, रूट से अवैध उत्खनन होता है। उसका पूरा ब्यौरा तैयार किया है। इसके अलावा प्रमुख नदियों के अलावा स्थानीय नदियों से हो रहे अवैध उत्खनन को रोकने का भी प्लान बनाया है। खनिज विभाग बेहद गोपनीय तौर पर माफिया के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी में है। इसके लिए बाकायदा माफिया का नाम भी सामने लाया जाएगा। ये हैं अवैध उत्खनन के लिए बदनाम जिले - रेत के लिए अवैध उत्खनन के लिए नर्मदा नदी के किनारे वाले सभी जिले। जिनमें प्रमुख रूप से होशंगाबाद, सीहोर, नरसिंहपुर, जबलपुर, हरदा, डिंडौरी, मंडला और धार शामिल है। दूसरी नदियों से हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर भी कार्रवाई का प्रस्ताव है। इसके अलावा ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, छतरपुर, शहडोल, उमरिया भी शामिल हैं। शिवपुरी, मुरैना, विदिशा में पत्थर फर्जी का अवैध उत्खनन भी हो रहा है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही शहडोल की तर्ज पर होगी कार्रवाई मुख्यमंत्री की हरी झंडी का इंतजार खनिज विभाग नै माफिया पर कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया है। चूंकि माफिया के राजनीतिक संबंध भी हैं। ऐसे में विभाग सीधे हाथ डाल से बच रहा है। मुख्यमंत्री की हरी झंडी मिलते ही प्रशासन माफिया पर टूट पड़ेगा। इनका कहना है - अवैध उत्खनन रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार है। शहडोल की तर्ज पर प्रदेश के दूसरे हिस्से में भी अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी- निकुंज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, खनिज विभाग