नयागांव सीमा पर अवैध वसूली रोकने को लेकर ग्वालियर, भोपाल को आयुक्त को की शिकायत, शासकीय कार्यालय को अवैध वसूली हेतु गैर शासकीय कर्मचारियों को सौंपने की बात को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को सोपा ज्ञापन

नीमच । नयागांव सीमा पर चेक पोस्ट पोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली की रोक की मांग को लेकर एडवोकेट जगदीश कुमावत ने परिवहन आयुक्त ग्वालियर के नाम ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक को सोंपा।

ज्ञापन में बताया किजिले में राजस्थान से मप्र की सीमा में प्रवेश हेतु बनी मप्र शासन की एकीकृत एक पोस्ट नयागाँव को शासन ने अल्सा मेक्स कम्पनी को संचालन हेतु अनुबंधित किया है। और साथ ही सहयोग हेतु शासन के विभिन्न विभाग को खिड़की के | माध्यम से कर जमा करवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई परंतु परिवहन विभाग के चेक पोस्ट प्रभारी ने अपने दादा बैठा कर अवैध वसूली का कार्य चालू कर दिया है जो कि कानूनन अवैध है। पुलिस अधीक्षक को प्रेषित हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन में एडवोकेट जगदीश कुमावत ने बताया एकीकृत चेक पोस्ट नयागाँव को शासन ने बनवाया तया संचालन हेतु टेण्डर के द्वारा अल्सा मेक्स कम्पनी को अनुबंधित किया जो राजस्थान से आने वाले वाहन के कागजात देखकर कमी पेशी हेतु संबंधित खिड़की से कर जमा करवाकर रसीद देखकर ओके रसीद देता है जो एक्जीट गेट से बाहर आकर प्रदेश सीमा में प्रवेश करता है।

संपूर्ण शासकीय परिवहन विभाग के कागजात पूर्ण पाए जाने पर वाहन चालक को ओके रिपोर्ट प्रदान की जाती है जिसके आधार पर उसे मप्र में कहीं पर भी चेक करने पर उसके परिवहन के कागजात नियमानुसार पाए जाते है। यह तो है सामान्य पारदर्शी प्रक्रिया जो पूरे प्रदेश को दशाई जाती है। जब वाहन चालक को अपने वाहन के बीमा, फिटनेस, पीयूसी, अंडरलोड अडर व्हाईस कुछ वाहन से जुड़े कागजात पूर्ण पाए जाते है। तब उसे अल्सा मेक्स कम्पनी का कर्मचारी ओके रिपोर्ट जारी कर मप्र की सीमा में प्रवेश के लिए जाने देता है। जिस वाहन चालक के पास मप्र शासन का कर जमा नहीं होता उसकी सहायता के लिए है। खुली खिड़की से अवैध वसूली का खेल प्रारंभ होता है। एक्जीट गेट पर बैठे 5 से 7 लठेत प्रत्येक वाहन चालक से अल्सा मेक्स कम्पनी का कर्मचारी द्वारा जारी ओके रिपोर्ट पर परिवहन विभाग की खिड़की की मोहर लगाने के लिए बाध्य करता है और जो नहीं लगवाता फिर झगड़ा होता है जब वाहन चालक अलसमैक्स कंपनी की ओके रिपोर्ट पर परिवहन विभाग की मोहर लगवाने के लिए जाता है तब उससे खिड़की पर मुंह ढक कर बैठा व्यक्ति वाहन के पहिए के हिसाब से रुपये मांगता है नहीं देने पर परिवहन विभाग की मोहर नहीं लगती है और वह व्यक्ति अपने वाहन के कागजात जो पूरे भारत में मान्य है मप्र की सीमा पर मान्य नहीं होते हैं। परिवहन विभाग की खिड़की से जो यो ओके रिपोर्ट वाहन चालक को दी जाती है। उसमें से नीचे वाली रिपोर्ट पर मोहर लगाता है जिसे परिवहन विभाग के कर्मचारी लठेत एक्जीट गेट पर रख लेते हैं जिससे उनकी अवैध वसूली की शिकायत का प्रमाण किसी और के हाथ नहीं लगे। यह कि परिवहन विभाग की आड में प्रभारी के लठेत प्रतिदिन लाखों रुपये की अवध वसूली कर संगठीत अपराध कर रहे हैं।

परिवहन विभाग की मोहर लगवाने के अपराध पर आईपीसी की धारा 341, 34, 120.420 का अपराध पंजीबद्ध होता है परंतु शासन की आड मे चेक पोस्ट प्रभारी अवैध वसूली करवाता है। लोकायुक्त का छापा पड़ने पर कोई भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी का मौजूद नहीं रहने से अज्ञात व्यक्ति पर प्रकरण दर्ज होता है। 6 यह कि इस प्रकार की कार्यवाही पर 28.8.2015 को तहसीलदार जावद द्वारा पुलिस पर पंजीबद्ध किया गया था जो अज्ञात व्यक्तियों पर दर्ज हुआ यह कि इस वसूली का मप्र के राजनेताओं आईएएस अधिकारी व पुलिसकर्मियों में वसूली राशि का अंश भी बांटा जाता है। एडवोकेट जगदीश कुमावत ने भारत सरकार से मांग की है कि भारतीय संविधान की रक्षार्थ विधि का शासन स्थापित करने में सहयोग करने के लिए देश के मेहनतकश वर्ग वाहन चालक से अवैध वसूली की शासन के आई डी कार्ड धारक को ही एकीकृत चेक पोस्ट नयागाँव पर संचालन करने के लिए बैठने दिया जाए चेक पोस्ट प्रभारी के लठेत / गुण्डा असामाजिक अपराधी किस्म के लोगों को वहाँ से हटाने के लिए (कार्यवाही की जाए यह पत्र सीआरपीसी के सेक्शन 156 के तहत कार्यवाही हेतु विधिक कर्तव्य पूर्ति हुँतु लिखा गया है। कम से कम आचार संहिता काल से संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा प्रदर्शनार्थ अवैध वसूली कार्य बंद होने चाहिए । ज्ञापन की प्रतिलिपि परिवहन आयुक्त ग्वालियर, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण आयोग भोपाल, पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन, परिवहन अधिकारी नीमच जिला पुलिस अधीक्षक नीमच, जिला कलेक्टर नीमच को भी कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई।

क्या कहते हैं जिम्मेदार? मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मामले की विधिवत जांच की जाएगी। जांच के बाद ही जो भी परिणाम सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी