सड़कों के काम नहीं करने वाले निकायों से वापस ली जाएगी राशि, मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को दिए निर्देश.

नीमच। नगरीय क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने या नए सिरे से बनाने के लिए सरकार ने राशि दे दी, लेकिन कुछ नगरीय निकायों ने निविदाएं ही स्वीकृत नहीं कीं तो कुछ ने कार्यादेश जारी नहीं किए।

ऐसे निकायों से एक सप्ताह के भीतर राशि वापस लेकर उन निकायों को दी जाए, जहां काम पूरा करने के लिए राशि की आवश्यकता है। यह निर्देश नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि कायाकल्प योजना में प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के काम कराए जा रहे हैं। यह बात संज्ञान में आई है कि अभी भी प्रदेश के लगभग 25-30 नगरीय निकायों में सड़क कार्यों की निविदाएं निकायों ने स्वीकृत ही नहीं की हैं, जबकि योजना की प्रथम किस्त उन्हें दी जा चुकी है। कुछ निकाय ऐसे भी हैं जहां निविदा प्रक्रिया होने के बाद कार्यादेश नहीं दिए गए। पेंशनरों को भी मिलेगी 42 प्रतिशत महंगाई राहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पेंशनरों को जुलाई 2023 से 42 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देने के निर्णय को सभी निकायों में भी लागू कर दिया है।

सातवें वेतनमान वाले पेंशनरों की महंगाई राहत 38 से बढ़ाकर 42 और छठवें वेतनमान में 9 प्रतिशत बढ़ाकर 221 प्रतिशत की है। बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान एक जुलाई 2023 से किया जाएगा। दो महीने की बढ़ी हुई महंगाई राहत की राशि के एरियर का भुगतान सितंबर में कर दिया जाएगा। इस निर्णय से निकायों के 17 हजार पेंशनर लाभांवित होंगे।