हवाई यातायात और जिला युवा इंकाध्यक्ष की मांग

नीमच। नीमच जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह राठौर ने कहा है कि नीतिगत पात्रता उपलब्ध अनुकूलताओ और विकासोंन्मुख आवश्यकताओं के मैनेजर केंद्र सरकार की उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी योजना के तहत सर्वाधिक मजबूत दावा होने के बावजूद जिले के निर्वाचित नेताओं और मंत्री सखलेचा की अकर्मण्यता के चलते हवाई यातायात सुविधाओं के मामले में नीमच, दतिया, रतलाम एवं मन्दसौर से पिछड़ता जा रहा है ।

यहां जारी एक बयान में राठौड़ ने कहा कि, गत दिवस मध्यप्रदेश सरकार के विमानन विभाग के आयुक्त और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निदेशक के बीच दतिया स्थित एयर स्ट्रीप को एयरपोर्ट के रुप में विकसित करने के लिए एमओयू साइन करने की खबर दतिया क्षेत्र से निर्वाचित और प्रदेश के गृहमंत्री डॉ नर्वोत्तम मिश्रा और हमारे जिले से निर्वाचित और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा तथा नीमच क्षेत्र के विधायक की कार्यप्रणाली और अपने क्षेत्र की प्रगति को लेकर समर्पण, सजगता तथा कर्तव्य निष्ठा के अंतर को उजागर करता है। राठौड़ ने कहा कि, केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में देश के अभी तक वंचित क्षेत्रों तथा जनता को सुगमतापूर्वक हवाई यातायात सुविधा सुलभ करवाने के ध्येय से महत्वकांक्षी उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी योजना घोषित कर बहुत बड़ा बजट भी इस मद में निर्धारित किया ।

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अविकसित एयरपोर्ट तथा हवाई पट्टियों का समुचित विकास करवाकर हवाई यात्रा एवं कार्यों का विस्तार किया जाना है। योजनांतर्गत छोटे-छोटे एयरपोर्ट को निकटतम बड़े एयरपोर्ट से कनेक्ट करना भी सोचा गया है । जाहिर सी बात है कि सरकार ने तेज गति से विकास के बारे में हवाई सेवाओं के व्यापक विस्तार की अहमियत और अनिवार्यता को समझ कर ही इस दिशा में आगे बढ़ते हुए योजना घोषित की थी । इस संदर्भ में सोने पर सुहागा जैसी बात हमारे क्षेत्र के लिए यह थी कि मालवा अंचल के प्रति विशेष स्नेह रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बने। वह बारंबार कहते भी रहते हैं कि हम हवाई यातायात को बढ़ाने के लिए संभावना पूर्ण नए-नए केंद्रों को चिन्हित कर विकास हेतु तत्पर हैं। राठौड़ ने कहा कि यह सब बताने का अर्थ यह है कि नीमच की हवाई यात्रा से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त और अनुकूल समय सामने है। तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री ने उड़ान और रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत पात्रता की जो कसौटियां बताई है, उन पर नीमच हर लिहाज से एकदम खरा बैठता है। जैसे यहां कोई शताब्दी पुरानी ऐतिहासिक हवाई पट्टी है जिस पर देश के शीर्षस्थ नेतागण एवं अधिकारी आते रहे हैं।

यहां आवश्यकतानुसार विकास के लिए पर्याप्त स्थान और अन्य सुविधाएं भी मौजूद है। पात्रता और आवश्यकता के नजर से देखे तो नीमच दुनिया के सबसे बड़े और देश की आंतरिक सुरक्षा का चुनौतीपूर्ण दायित्व निभा रहे अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की जन्मस्थली होने के साथ-साथ फोर्स का प्रशिक्षण केंद्र भी है।

इस क्षेत्र में अफीम से विभिन्न नारकोटिक्स ड्रग्स बनाने का एशिया का सबसे बड़ा अफीम एवं अल्कालॉयड प्लांट भी मौजूद है और शीघ्र ही इस क्षेत्र में 165 करोड रुपए लागत का सीपीएस प्लांट भी स्थापित होना है । अंचल में सीमेंट और सौर ऊर्जा उत्पादन के विशालकाय संयंत्रों का भी निरंतर विस्तार हो रहा है। राठौर ने कहा कि देश की सबसे मुख्य हर्बल मंडियों में से एक नीमच में संचालित होती है जहां से विदेशों में भी निरंतर सप्लाई होती रहती है। नीमच में मेडिकल कॉलेज भी निर्माणाधीन है और औद्योगिक विकास भी बढ़ रहा है।

वर्तमान में हवाई सेवाओं के बड़े केंद्र उदयपुर, अहमदाबाद तथा इंदौर से नीमच की दूरी भी काफी मानी जाती है। मतलब मापदंड के हिसाब से केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत नीमच की पात्रता आगे तथा अधिक है फिर विभाग के केंद्रीय मंत्री सिंधिया का नीमच के प्रति स्नेह वह खुद भी जाहिर करते रहें हैं । दूसरे शब्दों में कहें तो पात्रता, जरूरत, संभावनाएं एवं अनुकूलता के हिसाब से देखें तो कायदे से नीमच में हवाई सेवाएं प्राथमिकता से सुलभ होना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता इतनी भर थी कि जिले से निर्वाचित और राज्य के कैबिनेट मंत्री सखलेचा, नीमच विधायक परिहार और सांसद सुधीर गुप्ता एकजुटता से नीमच की पात्रता, दावा और आवश्यकता को लेकर तथ्यात्मक पैरवी श्री सिंधिया के समक्ष करते हुए सकारात्मक परिणाम हांसिल करते । राठौड़ ने कहा कि, अफ़सोस यह है कि, हमारे क्षेत्र के अकर्मण्य निर्वाचित नेताओं ने क्षेत्रीय विकास और नागरिक सुविधाओं के विस्तार के प्रति अपने कर्तव्यों की घोर अनदेखी की और कोई ठोस प्रयास किये ही नहीं ।

इसी कारण अभी तक नीमच हवाई यातायात सुविधा से वंचित है। दूसरी ओर, नीमच के समान क्षेत्र दतिया में वहां से निर्वाचित मंत्री श्री मिश्रा की सक्रियता से एयर पोर्ट स्वीकृत होकर कार्य भी बढ़ रहा है ।

इसी तरह रतलाम विधायक की सक्रियता से भूमि उपलब्ध होने से पहले ही एयर पोर्ट विकास योजना स्वीकृत हो गई है । राठौड़ ने कहा कि, मुख्यमंत्री चौहान द्वारा 17 मार्च 2022 को विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार मंदसौर भी उड़ान योजना में शरीक कर लिया गया है जो वहां के विधायक यशपालसिंह सिसौदिया की सक्रियता का परिणाम है। यह सभी तथ्य साबित करते हैं कि पात्रता, जरूरत, सम्भावनाएं और अनुकूलताओं के लिहाज से हवाई सेवाओ के लिए नीमच का हक और दावा सबसे मजबूत होने के बावजूद हमारे क्षेत्र के निर्वाचित नेताओं की अकर्मण्यता के कारण नीमच पिछड़ रहा है और जनता कष्ट भोग रही है। विकास की गति भी अवरुद्ध हो रही है। राठौड़ ने मांग की है कि, नीमच की पात्रता को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब रूप से नीमच की हवाई पट्टी का समुचित विकसित मापदंडों के अनुसार विस्तार, टर्मिनल भवन और अन्य जरूरी सुविधाओं का सर्जन करवाया जाए और इसके समानांतर नीमच को जल्दी से जल्दी हवाई यातायात की सुविधाओं से जोड़ा जाएं सके इसके लिए सफल प्रयास किये जायें। हर तरह से अनुकूल दौर में भी नीमच अगर इस अहम सुविधा से वंचित रह जाता है तो क्षेत्र की जनता यहां के निर्वाचित नेताओं की ढिलाई को कभी माफ नहीं करेगी। इस संदर्भ में जरूरी हुआ तो युवा कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन भी करेगी।