नीमच। भारत सरकार द्वारा 2015 में आवासहीन नागरिकों को आवास देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में प्रारम्भ की गयी । इस योजना को नीमच जिले में भी लागू किया गया । आवासहीन नागरिकों ने नियमानुसार आवेदन के साथ अमानत राशि जमा करायी । पहले आये पहले पाये की योजना के तहत सभी आवास हीनो ने प्रक्रिया अपनाते हुवे देश में नोटबंदी होने के बाद भी अमानत राशि का जुगाड़ हेतु कई लोगों ने अपने गहने गिरवी रख कर कई लोगो ने कर्जा लेकर कर अपने घर की चाह में राशि के साथ आवेदन किया।
परन्तु मेडिकल कॉलेज के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना को सरेंडर कर दी गई, और 600 लोगो के आवास के सपने को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है शहर का प्रत्येक नागरिक मेडिकल कॉलेज इस शहर में चाहता है पर मेडिकल कॉलेज के नाम आवास हींन लोगो के आवास के सपने को कुचलने के प्रयास किया जा रहा है। अगर चयनीत निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास की जमीन पर शहर हित में मेडिकल कॉलेज आवश्यक हो तो हमे मेडिकल कॉलेज का कोई विरोध नही पर उसके स्थान पर अन्य भूमि पर आवेदित 600 लोगो आवास उपलब्ध करवाया जाए। आज क़रीब पाँच वर्ष इस आवास योजना को हो गये पर आवासहीन आवेदन कर्ताओ को किसी प्रकार का आवास स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया । जबकि पूरे प्रदेश एवं देश के अन्य राज्यों में आवास योजना के आवेदकों को आवास आवंटित किये जा चुके है। भारत सरकार ने 2022 तक आवास हीनो को मकान देने का वायदा पूरा करते हुए आवासहीनों को आवास दिए जाए। आज इन्ही सब मांगो के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसजन नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुँचे। और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सोपा।