VB-G RAM G को लेकर मुख्यमंत्री योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिनाईं नए कानून की खूबियां, विपक्ष पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रेसवार्ता आयोजित कर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी ‘वीबी-जी राम जी’ कानून के फायदे गिनाए और कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन पर तीखा हमला बोला। VB-G RAM G को लेकर मुख्यमंत्री योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, गिनाईं नए कानून की खूबियां, विपक्ष पर साधा निशाना उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन के सभागार में 06 जनवरी 2026 मंगलवार को प्रेसवार्ता आयोजित की।

जहां सीएम योगी ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी ‘वीबी-जी राम जी’ कानून के फायदे गिनाए और कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन पर तीखा हमला बोला। इस दौरान प्रेसवार्ता में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की भी मौजूदगी रही। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नया कानून ‘जी राम जी’ ये वहीं कानून है जिसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह ली है। अब कांग्रेस मनरेगा की जगह लेने वाले ‘जी राम जी’ कानून पर सवाल उठा रही है और इस नए कानून को गरीबों का हक छीनने वाला कानून बता रही है। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि जिन्होंने दशकों तक देश के संसाधनों को लूटा और गरीबों और युवाओं को भूख और पलायन की ओर धकेला, वे अब ग्रामीण भारत को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए एक पारदर्शी सुधार पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गिनाए नए कानून ‘जी राम जी’ के फायदे सीएम योगी ने कहा कि ‘जी राम जी’ कानून को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का अहम माध्यम बताया। उन्होंंने प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम बताते हुए कहा कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे सुधार देश के गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित में हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहा है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा, यह नया कानून विकसित भारत की नींव बनेगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब राज्य विकसित होंगे। राज्य तभी विकसित होंगे जब हमारी बुनियादी इकाई, गांव विकसित होगा। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेंगे, जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और जब मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होगा, तब विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सीएम ने खुद इस योजना के तहत भुगतान की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए बताया कि किस तरह श्रमिकों के खाते में पैसा भेजा जाएगा। नए कानून के मुख्य प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिसमें श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान और देरी होने पर अनिवार्य मुआवजा शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर मांग पर काम नहीं मिलता है, तो अब बेरोजगारी भत्ता एक कानूनी अधिकार बन गया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस कानून का विरोध सिर्फ भ्रष्टाचार की रक्षा के लिए कर रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकारों के दौरान फर्जी जॉब कार्ड बनाए जाते थे और फर्जी हाजिरी लगाई जाती थी। वे गड्ढे खोदते थे और फिर उन्हें भर देते थे। इसलिए अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस नए कानून को मनरेगा को कमजोर करने वाला बताते हुए विरोध किया है और ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ जैसे अभियान शुरू किए हैं। पार्टी का कहना है कि नया कानून स्थानीय स्वायत्तता को कमजोर करेगा और क्षेत्रीय असंतुलन पैदा करेगा। कांग्रेस ने इस कानून को अदालत में चुनौती देने की भी योजना बनाई है।