भजनलाल सरकार में रोडवेज को घाटे से उबारने की दिशा में बड़ी छलांग, गहलोत सरकार में था 1 हजार करोड़

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया गया है। सख्त निगरानी, बेहतर प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग से निगम का वार्षिक परिचालन घाटा अब घटकर 300 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि पिछली सरकार के समय यह घाटा लगभग 1000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। राज्य सरकार ने निगम को वित्तीय अनुशासन और दक्ष प्रबंधन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। भजनलाल सरकार में रोडवेज को घाटे से उबारने की दिशा में बड़ी छलांग, गहलोत सरकार में था 1 हजार करोड़ रोडवेज को घाटे से उबारने की दिशा में बड़ी छलांग मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार रोडवेज यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।

यात्रियों की जरूरतों को देखते हुए रूट नेटवर्क और बस सेवाओं का लगातार विस्तार किया गया है। निगम का ध्यान अब केवल बसों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सेवाओं को व्यवस्थित, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने पर भी है। इससे यात्रियों का विश्वास बढ़ा है और राजस्व में भी सुधार हुआ है। रोडवेज ने अपने बेड़े को मजबूत करने के लिए पिछले एक वर्ष में 810 नई बसें खरीदी हैं और 352 अनुबंधित बसें शामिल की गई हैं। इससे न केवल ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ी है, बल्कि यात्रियों को समय पर और सुरक्षित परिवहन सुविधाएं भी मिल रही हैं। बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम और ईंधन प्रबंधन से डीजल की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे परिचालन खर्च घटा और निगम को करोड़ों रुपये की बचत हुई है। रोडवेज के बेड़े में 800 नई बसें होंगी शामिल राज्य सरकार अब रोडवेज के बेड़े में 800 नई बसें और शामिल करने की तैयारी कर रही है। इन बसों के जुड़ने से सेवा गुणवत्ता में और सुधार होगा तथा यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। साथ ही, सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में परिचालन घाटे को पूरी तरह समाप्त कर निगम को लाभ की स्थिति में लाना है।

इसके लिए प्रबंधन दक्षता, डिजिटल टिकटिंग और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को भी सशक्त किया जा रहा है। रोडवेज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की नई नीति ने निगम की कार्यसंस्कृति बदल दी है। अब प्राथमिकता सेवा, सुरक्षा और समयपालन पर है। सरकार का विश्वास है कि जनता के सहयोग और बेहतर योजनाओं के दम पर राजस्थान रोडवेज जल्द ही घाटे से उबरकर लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रम के रूप में अपनी पहचान बना लेगा।