कोलकाता रेप-मर्डर घटना से सबक़ लेते हुए मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने लिया बड़ा फैसला, अब सरकारी अस्पताल का हर हिस्सा cctv की निगरानी में रहेगा

कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में स्वत: सज्ञान लेने के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से गुरूवार तक जाँच रिपोर्ट मांगी है। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सिर्फ कोलकाता का मामला नहीं बल्कि ये मुद्दा देशभर में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। वहीं अब इस घटना से सबक़ लेते हुए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने लिया ये फ़ैसला एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और फिर जघन्य हत्या की घटना के बाद से देशभर में ग़ुस्सा फूट पड़ा है। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे है। इस घटना के बाद अब मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन बड़ा फ़ैसला लिया है। अब प्रदेश में सरकारी अस्पताल का हर हिस्सा CCTV की निगरानी में रहेगा। वहीं, डीन और अधीक्षक रात में भी राउंड करेंगे। इसे लेकर मध्‍य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा संचालक ने निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के सभी 17 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डीन और अधीक्षकों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं एक सप्ताह में व्यवस्थाएं पूरी कर परिपालन रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। MP में अब सभी प्रकार के समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए जाएँगे, मध्य प्रदेश न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना MP में अब सभी प्रकार के समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए जाएँगे, मध्य प्रदेश न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना कोलकाता घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI से मांगी जाँच रिपोर्ट बता दें कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से दो दिन के अंदर जाँच रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। तीन जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। मंगलवार को अदालत ने कहा कि हमें महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की विशेष चिंता है। इसी के साथ उसने डॉक्टरों से हड़ताल ख़त्म कर काम पर लौटने का आग्रह भी किया। CJI ने बंगाल सरकार से सवाल भी पूछा है कि मामले पर प्रिंसिपल पर क्या कार्रवाई की गई है और देरी से एफआईआर को लेकर फटकार भी लगाई। अदालत ने घटना को देश को झकझोरने वाली बताते हुए इसे व्यवस्थागत विफलता का संकेत कहा है।