सांसद सुधीर गुप्ता बने मंदसौर, नीमच व रतलाम जिले की मॉनीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष।

मंदसौर। सांसद सुधीर गुप्ता को भारत सरकार जारी एक आदेश के तहत तीन जिलों की मॉनीटरिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत सरकार द्वारा जारी इस पत्र के पश्चात मंदसौ, नीमच व रतलाम जिले के समस्त विभागों के विकास कार्य जो सरकार द्वारा चलाएं जा रहे है उन सभी विभागों की निगरानी एवं विभागीय समिक्षा का जिम्मा केन्द्र सरकार द्वारा सांसद सुधीर गुप्ता को सौपा गया है।

इसी के तहत राज्य एवं जिला समन्वय और निगरानी समिति द्वारा भारत सरकार की उन सभी वैधानिक योजनाओं, कार्यक्रमों के कुशल और समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसके तहत विभिन्न योजनाओं की निगरानी इस समिति द्वारा की जाएगी। देश के ये महत्वपूर्ण विभाग ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौजन्य योजना जना (DDU-GKY), प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP), प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G), श्यामा प्रसाद मुखजी सर्वन मिशन (SPSRM), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI), सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)), परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY), मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC), ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) कृषि अवसंरचना निधि योजनाएँ (AIF), कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना (ATMA), कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजना (AC & ABC), किसान कॉल सेंटर (KCC), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति कुंद अधिक फसल (PMKSY-PDMC), पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत गांवों की आवादी का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उचत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (SVAMITVA), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA), आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के अंतर्गत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (AMRUT 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना (सभी के लिए आवास-नहरी), स्वला भारत मिशन शहरी (SBM-U), स्मार्ट मिटी मिलन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (CADWM), न्वरित सिंचाई नाभ कार्यक्रम (AIBP), जन निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (RRR of WBs), सतही लघु सिंचाई (SMI), पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP), राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (NAIP), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), देवरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPDD), IPDD), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लय के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS), बाल संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ (BBBP), प्रधानमत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), महिला संरक्षण एवं सुरक्षा योजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP). पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 1.0 (SBM-G 1.0), स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0 (SBM-G 2.0), जल जीवन मिशन (JJM), भूमि एवं संसाधन विभाग के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम 2.0 (IWMP2.0), शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण-प. म. पोषण (मध्याहन भोजन योजना), समग्र शिक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्वला योजना 2.0 (PMUY 2.0), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत राजमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रमः परिवाहन, खान मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्ज ग्रामः योजना (PMAGY), विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत सुगम्य भारत अभियान एक्सेमिविनिटी इंडिया अभियान (AIC), विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID), लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत प्रधान मंत्री रोजगार मुजन कार्यक्रम (PMEGP), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS), जहाजरानी मंत्रालय के अंतर्गत जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रमः जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत डिजिटल इंडिया सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेन कार्यक्रम प्रत्येक ग्राम पंचायत (CSC) में सामान्य सेवा केंद्र प्रदान करना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA), वाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) का कार्यान्वयन, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय लय के अंतर्गत प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, एमसीएम छात्रवृत्ति, युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत खेलो इंडिया, कपड़ा मंत्रालय के समर्थ योजना एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ई-श्रम पोर्टल सम्मिलित है।

इनके सहित वे सभी कार्य जो शासकीय योजनाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे है उन सभी कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा का कार्य सांसद की अध्यक्षता में देखा जाएगा।