मध्यप्रदेश और राजस्थान के किसानो ने आज अफीम किसानों की 6 सूत्री मांगों को लेकर मंडी परिसर में किया धरना प्रदर्शन

नीमच। परम्परागत अफीम खेती बचाओ किसान संघर्ष समिति राजस्थान एवं मध्यप्रदेश के तत्वावधान में किसानों ने रविवार सुबह 11 से 2.30 बजे तक कृषि उपज मण्डी में 6 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन नारेबाजी के साथ किया। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन में बताया कि 15 सितम्बर से अफीम नीति जारी करने से पहले अफीम किसान प्रतिनिधि मण्डल राजस्थान-मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करना चाहता है। जिसका इन्हें समय दिलावें। अफीम नीति 2021-22 में वर्ष 1997-98 तक काटे हुए अफीम पट्टे कमी औसत, ओलावृष्टि, 15 किलो प्रति हैक्टेयर से बहाल करने, अफीम पट्टे 1997-98 से 2021 तक के काटे अफीम फैक्ट्री द्वारा घटिया किये गये अफीम पट्टे में औसत पूरी है एवं एम.एस.8 प्रतिशत, 7 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 5 प्रतिशत होने से कटे पट्टों में माफिर्न में छूट देकर बहाल करने, अफीम नीति 21-22 में माफिर्न नियम हटाकर औसत पर ही अफीम पट्टे जारी करने, माफिर्न प्रकृति पर निभर्र है जिसे किसान कम या ज्यादा नहीं कर सकता, अफीम खेती परम्परा से चली आ रही है जिससे किसानों को अफीम का मूल्य वृद्धि अन्तरार्ष्ट्रीय मानकों पर कम से कम 25000 रू. प्रतिकिलो करने, अफीम नीति 15 सितम्बर तक जारी की जाये व सभी किसानों को एक समान 10-10 आरी के पट्टे देने, भ्रष्टाचार का मूल कारण अफीम का रकबा कम या ज्यादा होना है। इसके साथ एक अन्य ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम प्रेषित किया जिसमें विगत एक माह से अफीम किसानों को अफीम पोस्त बेचने के लिए दर दर भटकना पड रहा है। कृषि मण्डी बंद होने से जिसमें मालवा मेवाड के किसानों को अक्टूबर में फसल बोने के लिए हकाई, खाद, बीज के लिये रूपयों की आवश्यकता है। पोस्ता खरीदी बंद होने से किसान परेशान हैं। कृषि मण्डी को शीघ्र चालू करवाने की मांग की है।

धरना प्रदर्शन में समिति संरक्षक मांगीलाल मेघवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंहदास वैष्णव, मंदसौर जिलाध्यक्ष ननरसिंह डांगी, नीमच जिलाध्यक्ष परसराम मीणा, राष्ट्रीय महासचिव भोपालसिंह चैहान, प्रचार मंत्री सुनील कुमावत गादोला, पिंटू माली अरनोदा, लालसिंह तोमर, नारायणसिंह सेमारडा, कालू बंजारा देवरान, नंदकिशोर पाटीदार, भगतराम बंजारा आदि किसान उपस्थित थे। ज्ञापन की प्रति कृषि उपज मण्डी सचिव एवं जिला कलेक्टर को भी कारर्वाई हेतु प्रेषित की गई।