अंग्रेज़ी अख़बार द टेलिग्राफ़ में छपी रिपोर्ट के अनुसार एक वकील ने पीएम मोदी और अमित शाह पर राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से 'जानबूझकर इनकार करने' का आरोप लगाया है.
इन वकील का नाम मोहनलाल शर्मा है और इन्होंने पेगासस जासूसी मामले में विशेष जाँच दल की अगुआई में एक समिति गठित किए जाने की माँग करते हुए भी याचिका दायर की थी. मोहनलाल शर्मा का आरोप है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके मुताबिक़ सभी रिक्तियों के बारे में पहले संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सूचित किया जाना चाहिए और छह महीने से कम नौकरी के दिन बचे होने की स्थिति में किसी भी अधिकारी को डीजीपी नहीं बनाया जाना चाहिए.
वकील की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन के बाद पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पद पर बने रहने का संवैधानिक अधिकार खो चुके हैं.