नीमच! जिले में वर्तमान में भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाएं उपलब्ध नही है। भू- अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाओं की मांग वरिष्ठ कार्यालयों से की गई है,प्राप्त होने पर आवेदकों को भू- अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाएं प्रदान की जावेगी। सभी पटवारियों के लिए दो दिन सोमवार व गुरूवार को अपने मुख्यालय हल्के में उपस्थिति के दिन निश्चित है।
यदि कोई पटवारी उक्त दिवस में अपने मुख्यालय के हल्के में उपस्थित नही होते है,तो उसकी सूचना कलेक्टर नीमच को फोन पर दी जा सकती है। यह बात कलेक्टर मंयक अग्रवाल ने समयसीमा पत्रों के निराकरण की समीक्षा बैठक में सोमवार को राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान कही। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गुरूप्रसाद, एडीएम श्री एसआर नायर, एसडीएम, तहसीलदार व जिला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, कि वे राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेश की पालना होने के उपरान्त ही,प्रकरण,दाखिल दफ्तर करें। उन्होने कहा, कि प्रति सप्ताह सोमवार व गुरूवार को दो दिन पटवारी अपने हल्के की पंचायत में उपस्थित होकर, राजस्व संबंधी कार्य करें। यदि कोई पटवारी उक्त दो दिवस अपने हल्के में नही मिलता है, तो उसकी सूचना कलेक्टर को फोन दी जा सकती है। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए,कि वे अतिक्रमण के प्रकरणों में मौके पर से अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें। यदि एक बार अतिक्रमण से बे-दखल करने के बाद भी कोई अतिक्रामक पुन:अतिक्रमण करता है,तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होने निर्देश दिए, कि कोई भी राजस्व अधिकारी कैफीयत में अतिक्रमण बगैर कलेक्टर की अनुमति के दर्ज ना करें। राजस्व प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस तामिल नही होने पर उसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने जल संसाधन कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए,कि वे रिंगवाल रामपुरा के समीप नाला की साफ-सफाई करवाएं और झांडियॉ हटवाएं। गंगा बावडी योजना के तहत भू-अर्जन के प्रकरणों का मनासा एसडीएम से समन्वय सम्पर्क कर निराकरण करवाने के निर्देश भी जल संसाधन कार्यपालन यंत्री को दिए। कलेक्टर ने राजस्व विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों को सभी पटवारियों को देकर, पटवारियो के माध्यम से आवेदकों से चर्चा कर, उनका संतुष्टी के साथ निराकरण करवाने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होने नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणो को भी तत्काल निराकृत करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए।