पीएम सम्मान निधि योजना में 12 सौ अपात्र किसानों के खाते में गए 1 करोड़, वसूली के लिए दिए नोटिस

शासन ने वसूली को लेकर महिलाओं को भी थमाए नोटिस

मनासा। पीएम सम्मान निधि योजना में अपात्र लोगों को जोड़कर उनके खाते में लाखों रुपये राजस्व विभाग ने डाल दिये और अब उनको वसूली के नोटिस थमाए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार पीएम सम्मान निधि योजना को अपने सुशासन का अहम हिस्सा मान रही है तो दूसरी ओर राजस्व विभाग वसूली के नोटिस देकर किसान के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, साथ ही यह पहला मामला नहीं है कि राजस्व विभाग की त्रुटि के चलते अपात्र लोगों के खाते में अनुदान की राशि डाल दी गई है और फिर उनसे वसूली की जा रही है।

पिछले वर्ष अतिवर्षा के कारण हुए नुकसान के मुआवजा वितरण में -भी मनासा तहसील के गांव भाटखेड़ी में लगभग हर किसान को राजस्व विभाग दोहरी राशि डाल दी थी, उसके तत्काल वाद राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने किसानों के घर-घर दस्तक दी और कानूनी कार्यवाही की धौंस देकर वसूली की थी। इस वर्ष एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में शिविर लगाकर किसानों के पंजीयन कर दिये, योजना में कौन पात्र कौन अपात्र स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं होने के कारण हर तहसील स्तर पर हजारों ऐसे किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना में शामिल हो गए जो पात्र नहीं है और उनके खाते में 3 से 4 किस्ते ব उसके बाद सरकार और जिम्मेदारों की नींद खुली और राजस्व विमाग ने उन सभी अपात्र किसानों को जिनमें महिलाएं भी शामिल वसूली के नोटिस थमा दिए।

मनासा तहसील में करीब 28 हजार किसान पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, शासन ने अब तक करीब 24 करोड़ रुपये इन 28 हजार किसानों के खाते में डाल दिए है, वहीं अब तक केवल मनासा तहसील में करीब 1240 किसान अपात्र घोषित किये गए हैं जिनमें 1 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की विभाग ने तैयारी कर ली है। अपात्र किसानों में 191 किसान ऐसे है जो आयकरदाता है और विभाग के अनुसार जो किसान आयकरदाता है वो योजना का लाभ नहीं ले सकते, इन 191 किसानों से करीब 15 लाख रुपये की वसूली होना है, साथ ही 1050 किसान ऐसे है जिनके परिवार में या तो सरकारी कर्मचारी है या फिर योजना में पति पत्नी दोनों शामिल हो गए। इन 1050 किसानों से करीब 83 लाख की वसूली होना है बहरहाल अब तक पीएम सम्मान निधि योजना की 3 से 4 किस्तें किसानों के खाते में जमा हो गई जो 8 हजार रुपये बनती है यह राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है. जबकि राज्य शासन की ओर से किसान सम्मान निधि की घोषणा तो की गई मगर अभी राजस्व विभाग के पोर्टल पर राज्य शासन के नाम से फिलहाल कोई उल्लेख नहीं है।

दिन में जमा करने के नोटिस के साथ कार्यवाही की धौस राजस्व विभाग द्वारा अपात्र

किसानों को 10 हजार रुपये तक वसूली के नोटिस दिए है तथा 3 दिन में राशि जमा नहीं कराने पर पृथक से कार्यवाही की बात भी कही गई है। राजस्व विभाग ने बताया कि पीएम सम्मान निधि योजना में आपका पंजीयन हुआ था और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जांच में अपात्र पाया गया। सवाल यह है कि जब वरिष्ठ कार्यालय द्वारा अपात्र पाया गया तो जांच क्यों नहीं की, सिस्टम की लापरवाही से किसानों का योजना में पंजीयन हो गया और उनके खाते में राशि भी आ गई जो किसानों ने खर्च मी कर दी, ऐसे में किसान को वसूली का नोटिस दिया जा रहा है अब किसान कहां से दे राशि । वहीं मामले में एडव्होकेट मंगल पाटीदार ने बताया कि सरकार की गलत नीति से पीएम सम्मान निधि योजना में अपात्र लोग जुडे उनका कोई दोष नहीं, अब किसानों को नोटिस देकर अपमानित किया जा रहा है, योजना में अपात्र लोगों को जोड़ने वाले जिम्मेदारों से वसूली होनी चाहिए।