एनजीओ आकाश चौहान ने वित्त मंत्री से कहा नाबालिग का यौन शोषण अनैतिक देह व्यापार नहीं, बलात्कार है

नीमच। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के के मल्हारगढ़ प्रवास पर मैं एनजीओ आकाश चौहान ने भेंट कर उन्हें एक ज्ञापन देकर कहा कि नीमच मंदसौर एवं रतलाम जिले जिले में बांछड़ा समुदाय के 68 गांव हैं जहाँ 10 से 12 वर्ष की नाबालिक बालिकाओ से खुलम खुल्ला, देहव्यापार कराया जाता है लड़की रात के 2:00 बजे भी सो रही हो किसी ग्राहक के आने पर उसके माता-पिता ग्राहक से 200 एव 300 लेकर नाबालिग बालिकाओं को कमरे में भेज देते हैं, और ग्राहक उसके साथ सुनियोजित रूप से एक तरह का बलात्कार करता है, एनजीओ आकाश ने मंत्री देवड़ा से ज्ञापन में आगे कहा कि नीमच मंदसौर रतलाम जिले में हाईवे के किनारे 10 से 12 वर्ष की नाबालिग बालिकाओं में खुल्लम खुल्ला बैठे रहती और रही बात पुलिस महिला सुरक्षा एवं नाबालिक बालिकाओ के साथ यौन उत्पीड़न मामलों में बड़ी गम्भीरता से नहीं लेती है लेती है। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही होता है और पोक्सो एक्ट ओर पीटा एक्ट के अंतर्गत कारवाही करने लिए बात कही जाती है पुलिस की कोई नैतिक जिम्मेदारी नही बनती है तभी तो इन एरियाओ में मात्र 150 से 200 रुपये में नाबालिक बालिकाओ के साथ ग्राहक चंद रुपए मैं जिस्म का सौदा कर बालिका के साथ एक तरह का रेप करता है।

एनजीओ आकाश ने ज्ञापन में आगे कहा कि रतलाम जिले से लेकर नीमच जिले के नायगाव हाईवे के किनारे अवैध ढाबे एवं अवैध कच्चे मकान बने हुए हैं जहां पर खुलम खुला देह व्यापार चलता है, जहां पर 10 से 12 वर्ष की नाबालिग बालिका खुल्लम खुल्ला बैठी रहती है, जहां पर ट्रक ड्राइवर एवं राहगीर हाईवे से गुजरते हैं तब वहां पर बेठी छोटी छोटी नाबालिक बालिका से ग्राहक उनके माता-पिता को 200 से 300 देकर उनके साथ उनके साथ एक तरह शारीरिक यौन संबंध बनाते हैं जो की एक तरह का बलात्कार है जो कि कानून बनाया गया की नाबालिग बालिका के साथ सहमति एवं असहमति के कोई मायने नहीं है कोई व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप माना जाता है लेकिन यहां पर 10 से 12 वर्ष की नाबालिक बच्ची के साथ ग्राहक उसके माता-पिता को चंद्र पैसे देकर उसके जिस्म का सौदा करके सीधा बालिका के साथ एक तरह का रेप करता है। लेकिन यहां पर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के अंतर्गत रेप का मामला पंजीबद्ध नहीं नहीं किया जाता है।

नीमच मंदसौर एवं रतलाम में बांछड़ा समुदाय के उत्थान के लिए एक जबाली योजना बनी है जिसमें शासन द्वारा तीनों जिलों मे वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए जवाली योजना के अंतर्गत 2014 में रतलाम जिले में योजना आयोग की मीटिंग में तीनों जिलों में 10 -10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। वह तीनों जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को उनके उत्थान के लिए जो राशि स्वीकृत की गई थी उनका प्रपोजल तैयार कर शासन को स्वीकृति भेजने के लिए बताया गया था। लेकिन आज दिनांक तक बांछड़ा समुदाय के उत्थान के लिए कोई प्रपोजल तैयार नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने शासन स्तर पर बात करने का आश्वासन दिया।