नेशनल लोक अदालत में आज 212 न्यायालय में लंबित एवं 401 प्रीलिटिगेशन प्रकरणो का निरारकण हुआ

जिले में लोक अदालत की 17 खंडपीठ गठित की गई थी।

नीमच। जिला मुख्यालय नीमच तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा प्रसारित निर्देषों के अनुरूप आज दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ।

जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर. सेंटर के सभागृह में सादगी पूर्ण समारोह में माॅ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प-माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर जिला न्यायाधीश श्री हृदेश जी द्वारा लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।

लोक अदालत शुभारंभ कार्यक्रम के उपरांत मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

कार्यक्रम को माननीय जिला न्यायाधीश हृदेश जी, अभिभाषक संघ नीमच के अध्यक्ष श्री सुनील जोशी, नगर पुलिस अधीक्षक श्री राकेश मोहन शुक्ल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी चन्द्रकांत नाफ़डे, न्यायिक कर्मचारी भगवती प्रसाद कौशल ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम में जिला स्थापना के न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारीगण, पुलिस अधिकारीगण, बैंक एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, प्रेस-मीडियाकर्मी, पत्रकारगण एवं पक्षकारगणों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार जैन द्वारा किया गया। लोक अदालत के शुभारंभ के पश्चात गठित खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही, खंडपीठो के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा प्रारंभ की गई, जोकि सायं 05ः00 बजे तक चलती रही। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित 2705 प्रकरणों को रैफर्ड किया गया था, जिसमें से 212 प्रकरण निराकृत होकर राशि रूपये 1,87,64,046/- का अवार्ड पारित होकर, 530 व्यक्ति लाभान्वित हुये तथा 4612 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रेफर्ड किये गये थे, जिनमें से 401 प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुये तथा 75,68,996/- रूपये की वसुली होकर, 401 व्यक्ति लाभान्वित हुये। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में सबसे अधिक 85 चेक बाउन्स के प्रकरण (एन.आई. एक्ट धारा 138 से संबंधित प्रकृति के मामले) उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुए। इसके अतिरिक्त 45 अपाराधिक शमनीय प्रकरण, 40 अन्य सिविल प्रकरण, मोटर दावा दुर्घटना के 18 क्लेम प्रकरण तथा 16 पारिवारिक विवादो सें से संबंधित मामले, सहित कुल 212 न्यायालय में लंबित प्रकरण निराकृत हुये।