यहां विस्तार से पढ़िए मोहन कैबिनेट बैठक के 5 बड़े फैसले, इन प्रस्तावों को भी मिली है मंजूरी

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में श्रीमहाकालेश्वर उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर के लिये डीपीआर बनाने परामर्श शुल्क की स्वीकृति, प्रदेश में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना एवं 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित करने का अनुमोदन, ई-विवेचना ऐप के लिए 75 करोड़ रूपये से 25 हजार टैबलेट क्रय का निर्णय और प्रति न्यायालय एक अभियोजक” के सिद्धांत पर 610 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई ।

कैबिनेट बैठ में गणेश चतुर्थी पर्व पर प्रदेश में अवकाश रखने का फैसला लिया गया।इसके साथ ही सरकार ने फैसला किया है कि नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन, 2027 में अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं द्वारा कराया जाएगा। उज्जैन-इंदौर-पीथमपुर लाइन के प्रथम चरण में श्रीमहाकालेश्वर उज्जैन लवकुश चौराहा, इंदौर एवं द्वितीय चरण में लवकुश चौराहा से पीथमपुर, मेट्रो रेल परियोजना की डीपीआर बनाने के कार्य के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को परामर्श शुल्क 9 लाख रूपये प्रति किमी की दर (जीएसटी के अनुसार) का अनुमोदन किया गया। क्राईम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम प्रदेश में संचालित क्राईम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (CCTNS) प्रोजेक्ट के सतत् क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए 5 वर्षों (वर्ष 2021-22 से 2025-26) के लिए स्वीकृत लागत 102 करोड़ 88 लाख रूपये की योजना में ई-विवेचना ऐप के लिए 75 करोड़ रूपये से 25 हजार टैबलेट क्रय करने की स्वीकृति दी। संशोधित/विस्तारित (CCTNS) योजना की कुल राशि 177 करोड़ 87 लाख 51 हजार रूपये की स्वीकृति प्रदान गयी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी पुलिस थानों में CCTNS प्रोजेक्ट 2012 से स्वीकृति है। नए चरण में सभी विवेचना अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक टेबलेट दिया जाता है। जिससे मौके पर समस्त कार्यवाही हो सके। इसके लिए ई-विवेचना ऐप बनाया गया है। प्रथम चरण में 1732 टेबलेट खरीदे गए हैं। 610 नवीन पदों की स्वीकृति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन, आपराधिक न्याय प्रशासन के सुचारू संचालन एवं प्रदेश के सभी दण्ड न्यायालयों के समक्ष “प्रति न्यायालय एक अभियोजक” के सिद्धांत अनुसार अभियोजकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लोक अभियोजन संचालनालय के तहत 610 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वीकृति अनुसार अभियोजन संचालनालय के पदों के सृजन में अतिरिक्त लोक अभियोजक के 185 पद, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के 255 पद, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 100 पद और सहायक कर्मचारी के 70 पद का सृजन किया गया है। पद सृजन पर तीन वर्ष में लगभग 60 करोड़ रूपए का व्यय आयेगा। विद्युत क्रय किये जाने का निर्णय एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा मंत्रि-परिषद की 24 जनवरी 2025 को हुई बैठक के पालन में प्रदेश में स्थापित की जाने वाली 4000 (3200+800 मेगावाट “ग्रीनशू”) मेगावाट क्षमता की प्रस्तावित नवीन ताप विद्युत परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर विद्युत क्रय के लिए जारी निविदा अंतर्गत चयनित तीन विकासकों से क्रमशः 800 मेगावाट, 1600 मेगावाट एवं 800 मेगावाट विद्युत क्रय के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा चयनित विकासकों से अतिरिक्त 800 मेगावाट विद्युत का क्रय “ग्रीनशू” प्रावधान का उपयोग कर, निविदा की शर्तों एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार किया जायेगा। उक्त स्वीकृति के पालन में अग्रिम कार्यवाही एवं म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के समक्ष टैरिफ स्वीकृति के लिए याचिका दायर करने के लिए एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। कैप्टिव मोड पर सौर/पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित मंत्रि-परिषद द्वारामध्यप्रदेश जल निगम की समूह ग्राम पेयजल प्रदाय योजनाओं के संचालन-संधारण व्यय को कम करने के लिए प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना एवं पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गयी।

स्वीकृति अनुसार प्रदेश में 100 मेगावाट सौर उर्जा एवं 60 मेगावाट पवन उर्जा परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित किए जाने, निविदा से प्राप्त दरों पर विद्युत् क्रय किए जाने एवं उत्पादित विद्युत देयकों के भुगतान की सुनिश्चितता के लिए “भुगतान सुरक्षा व्यवस्था” के अंतर्गत 6 माह का रिवोल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए जाने के लिए अनुमोदन दिया गया। मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा 35 हजार से अधिक ग्रामों के 75 लाख परिवारों को पेयजल 60,786 करोड़ रुपए की लागत से 147 समूह ग्राम पेयजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजनाओं के लिये निजी भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वयन किए जाने के लिये 24 मार्च 2025 को मंत्रि-परिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है। कैबिनेट बैठक में लिए गए ये भी फैसले 27 अगस्त को उज्जैन में होगा ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव । उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ-2028 की तैयारियों, कॉर्पोरेट समूहों और मंदिर ट्रस्ट समूहों तक सीधी पहुँच बनेगी। इस कॉन्क्लेव का केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत शुभारंभ करेंगे। इयमें देश-विदेश के कई आध्यात्मिक गुरू, विचारक सहित 300 से अधिक महानुभाव शामिल होंगे। मुख्य वक्ता के रूप में आध्यात्मिक गुरु गौरांग दास और देश-विदेश के कई आध्यात्मिक गुरू, विचारक सहित 300 से अधिक महानुभाव शामिल होंगे। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश पर्यटन और पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI)होगा यह सम्मेलन। राज्य शासन द्वारा गणेश चतुर्थी को सामान्य अवकाश घोषित। राज्य शासन द्वारा निर्धारित अवकाश व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति गठित करने के निर्देश भी दिए।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के जबलपुर प्रवास के दौरान भारत सरकार के सहयोग से निर्मित प्रदेश के 2 मेडिकल कॉलेज श्योपुर और सिंगरौली का लोकार्पण किया गया। इन कॉलेज के लिए 100-100 मेडिकल सीट का स्वीकृति-पत्र प्रदान किया। वर्तमान में प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेज की संख्या 19 हो गई है, पहले यह संख्या 17 थी। वर्तमान में प्रदेश में 2575 MBBS सीट और 1357 PG सीट हैं। प्रदेश सरकार के नवाचार के रूप में PPP आधार पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की योजना के क्रम में चार मेडिकल कॉलेज-कटनी,धार, बैतूल और पन्ना के अनुबंध का निष्पादन किया गया। आगामी एक वर्ष में ये चार कॉलेज शिक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। नगरीय निकायों के आगामी आम निर्वाचन 2027 में अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं के द्वारा कराया जाएगा। रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन 29 और 30 अगस्त को ग्वालियर में होगा। मध्यप्रदेश में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और ग्वालियर-चंबल एवं सागर संभाग में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। देश-विदेश के 500 से अधिक प्रमुख पर्यटन विशेषज्ञ, नीति-निर्माता और उद्योगपति शामिल होंगे।