सीएम डॉ. मोहन यादव ने 1060 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र बांटे, कहा ‘MP में 2047 तक नहीं होगी बिजली की कमी, किसानों को मिलेंगे 32 लाख सोलर पंप’

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में प्रदेश की बिजली कंपनियों के नवनियुक्त 1060 कार्मिकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा विद्युत कंपनियों के लिए नवीन संगठनात्मक संरचना के तहत 51,711 स्थाई पदों को स्वीकृति दिए जाने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया गया।

सीएम ने कहा कि बिजली आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है हमने बिजली बनाने के इतने उपक्रम खड़े कर दिए हैं कि 2047 तक भी बिजली की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर है और हर क्षेत्र तक बिजली पहुंचाकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के रवीन्द्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की छह विद्युत कंपनियों के 1060 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति-पत्र वितरित किए। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया संकल्प-पत्र के आधार पर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पारदर्शी तरीके से की गई। जिन पदों पर उम्मीदवार चयनित हुए हैं, उनमें बिजली इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, लेखाधिकारी, आईटी प्रबंधक, सहायक विधि अधिकारी, लाइन अटेंडेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, पावर प्लांट फार्मासिस्ट, केमिस्ट, एएनएम, ट्रेसर, स्टाफ नर्स, लैब टेक्निशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी तकनीशियन, पब्लिसिटी ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर सहित अनेक पद शामिल हैं।

इस अवसर पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बिजली आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। किसानों को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने बतायाकि आने वाले समय में 32 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। सीएम ने कहा कि ‘वर्ष 2024-25 में 1 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। विद्युत उत्पादन में मध्यप्रदेश आत्मनिर्भर है। हम हर क्षेत्र तक बिजली पहुंचा कर अपनी क्षमता को सशक्त रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में सोलर एनर्जी 30 गुना बढ़ी है और अब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं’। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और किसानों को भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।