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श्रमिकों के खातों में शुक्रवार को पहुंचेगी राशि, सीएम डॉ मोहन यादव संबल योजना के 150 करोड़ रुपये करेंगे ट्रांसफर।

Neemuch headlines June 12, 2025, 2:03 pm Technology

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को जबलपुर के बरगी में होने वाले इस कार्यक्रम में संबल योजना अंतर्गत, अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। संबल योजना के उन लाभार्थियों के लिए ये राहत भरी खबर है जो संबल योजना की राशि का इन्तजार कर रहे थे। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए संबल योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है।

जब से योजना शुरू हुई है तब से अब तक 1 करोड़ 76 लाख श्रमिकों का इसमें पंजीयन हो चुका है। पंजीयन की प्रक्रिया अभी भी जारी है, पत्र व्यक्ति इसमें पंजीयन करा सकता है। संबल योजना अनुग्रह सहायता राशि Advertising Advertising संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि योजना में अलग अलग श्रेणी में अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान सरकार ने किया है, योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये अनुग्रह सहायता एवं सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसके अलावा स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपये एवं आंशिक स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपये सरकार देती है तथा अंत्येष्टि सहायता के लिए 5 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं। Advertisement भोपाल पुलिस ने पकड़े शातिर आरोपी, ऑनलाइन ऑर्डर मँगवाकर बिना पेमेंट किए ही समान लेकर हो जाते थे फरार जबलपुर से राशि जारी करेंगे सिंह डॉ मोहन यादव मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को जबलपुर पहुंचेंगे वे जिले के बरगी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता के 6821 प्रकरणों में 150 करोड़ रुपये सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री के बटन दबाते ही श्रमिकों के बैंक खातों में राशि पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जायेगा। गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स भी संबल योजना में शामिल भारत सरकार के नीति आयोग की पहल के बाद मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार ने गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना में शामिल किया ही और इनका पंजीयन प्रारम्भ किया है। पंजीयन के बाद पत्र हितग्राहियों को संबल योजना के अंतर्गत सभी तरह के लाभ दिए जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी प्राप्त होती है, जिससे वे केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन प्राप्त कर रहे हैं।

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