लाड़ली बहनों को केंद्र की योजना से जोड़ेंगे, सीएम केयर योजना शुरु होगी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने की मध्यप्रदेश बजट में ये बड़ी घोषणाएं

भोपाल। आज मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर रहे हैं। ये बजट 4 लाख 21 हज़ार 32 करोड़ का है। यह मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार का दूसरा वार्षिक बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 2047 तक मध्यप्रदेश का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाना है वित्त मंत्री ने कहा कि हमने बजट प्रस्तुत करने से पहले जनता के सुझाव आमंत्रित किए थे और विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया था, उनसे भी संवाद किया था। हमारे पास जनता के 1500 सुझाव आए थे।

उन्होंने बजट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समि की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कहा कि मप्र में उद्योग आधारित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। उद्योंगो के लिए 18 नीतियां लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि आगामी पाँच वर्षों में उद्योगों को लगभग तीस हज़ार करोड़ का इंसेंटिव दिया जाना प्रस्तावित है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्यप्रदेश का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 35 हजार पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और 19 जिलों के उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। लाड़ली बहना योजना में बहनों की राशि नहीं बढ़ाई गई है लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों में 3 लाख नई नौकरियां सृजित होंगी। बजट में सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि ‘हमने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तैयार किया है।

इसके माध्यम से बजट में प्रावधानित राशि सही योजना में, सही आकार में और सही परिणाम प्राप्त करने में सहायक रहेगी। वर्ष 2003-04 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 1 लाख 1 हजार 27 करोड़ था, जो वर्ष 2025-26 में 16 लाख 94 हजार 477 करोड़ अनुमानित है, अर्थात पिछले 22 वर्षों में इसमें लगभग 17 गुना की वृद्धि हुई है।’ MP में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 52 हजार रुपये हुई, कैलाश विजयवर्गीय बोले- ये प्रदेश के विकास की गति को दर्शाता है बजट की बड़ी घोषणाएं 2047 तक मप्र का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाना है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है। श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। गीता भवन बनाए जाएंगे, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख का प्रावधान किया गया। जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा, 200 करोड़ का बजट रखा गया। अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत 32 हज़ार 633 करोड़ का प्रावधान। अनुसूचित जनजाति उपयोजना अंतर्गत 47 हज़ार 295 करोड़ का प्रावधा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 4 हजार 66 करोड़, गरीबों के अनाज के लिए 7132 करोड़। प्रदेश के नागरिकों के लिए राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा। लाड़ली बहनों को केंद्र की योजना से जोड़ने का काम किया जाएगा। अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे। महिलाओं के लिए पोषण 2.0 योजना अंतर्गत 223 करोड़ का प्रावधान। आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए 3 हजार 729 करोड़ राशि। खाद्यान्न योजना के लिए 7132 करोड़ रुपए का प्रावधान।