नीमच। जिले के सभी राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करे, कि लोकसेवा गांरटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग की सेवाओं के प्रदाय से संबंधित कोई भी प्रकरण समय सीमा के बाह्य ना हो। आवेदकों को समय पर सेवाएं प्रदान की जाए। यह निर्देश कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व महाअभियान के तहत राजस्व प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करते हुए दिए।
बैठक में एडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड़, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रीती संघवी, एसडीएम नीमच डॉ.ममता खेडे, मनासा एसडीएम पवन बारिया, जावद एसडीएम चंद्रसिह धार्वे, डिप्टी कलेक्टर संजीव साहु, श्रीमती रश्मि श्रीवास्तव, सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि आगामी 10 जनवरी को जिले में विशेष ग्राम सभाओं का सफल आयोजन सुनश्चित कर, परंपरागत रास्तों के विवाद के सभी प्रकरणों का आपसी सहमति से निराकरण कर रास्ता विवादों का निपटारा करवाए। उन्होने धारणाधिकार के लंबित प्रकरण, कलेक्टर न्यायालय को भिजवाने के निर्देश तीनों एसडीएम को दिए।
राजस्व की विभिन्न मदों में वसूली की समीक्षा में बताया गया, कि अब तक 4.17 करोड़ की राजस्व वसूली की जा चुकी है। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को आगामी एक माह में वसूली का प्रतिशत बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजस्व महाअभियान के तहत आरसीएमएस में दर्ज नए प्रकरणों के निराकरण का प्रतिशत 89 प्रतिशत से बढ़ाकर एक माह में 93 प्रतिशत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि पीएम किसान सम्मान निधि के जिले में 1011 हितग्राहियों के शेष ईकेवायसी के लिए घर-घर एक-एक हितग्राही से संपर्क कर उनका ईकेवायसी करवाएं। जिससे कि हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। आधार से आरओआर लिंकिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा, कि पटवारी एवं युवा, कृषक मित्र घर-घर जाकर आधार लिंकिंग का कार्य पूर्ण करवाएं।
नक्क्षा बंटाकन कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार रतनगढ को निर्देश दिए, कि बंटाकन के प्रकरणों में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए नक्क्षा तरमीम का कार्य तेजी से पूर्ण करवाएं। उन्होने सभी तहसीलदारों को नक्क्षा बंटाकन कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। बैठक में फार्मर रजिस्ट्री , ई-केवायसी, आधार से आर.ओ.आर.लिंकिंग, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राहियों का ई-केवायसी नक्क्षा बटांकन के कार्य की प्रगति की तहसीलवार समीक्षा की गई और सभी तहसीलदारों को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए गए।