निजी कंपनीयों द्वारा आदिवासी किसानो के साथ की जा रही ज्यादतियों और प्रशासन की मनमानी के विरोध में सर्व समाज का आक्रोश फूटा, धरना प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन

मनासा। क्षेत्र में निजी कंपनीयों द्वारा आदिवासी किसानो के साथ की जा रही ज्यादतियों और प्रशासन की मनमानी के विरोध में सर्व समाज का आक्रोश फुट पडा।

सर्व समाज जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधी आर. सागर कछावा के नेतृत्व में सडको पर उतरा। वही जनपद पंचायत के सामने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम पवन बारिया को ज्ञापन सौपा। वही जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधी कछावा ने सरकार और प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया कि किसानो एंव 11 मुददो को हल कर जनता के साथ न्याय नही किया तो मैं न्याय दिलाने के लिए आमरन अनशन करूगा। मेरी लडाई तब तक जारी रहेगी जब तक की किसानो को न्याय नही मिल जाएं। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधी ने सरकार के साथ ही जिला प्रशासन और कलेक्टर पर कडा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि खिमला ब्लाक में ग्रीन को निजी कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट के नाम पर आदीवासी किसानो की जमीने कलेक्टर ने नियम के विपरित कंपनी के पक्ष में आदेश कर उन्हे जमीन से बेदखल कर करने का काम किया। जिस जमीन की किमत 29 लाख रूपए हेक्टेयर थी उसे कंपनी ने सत्ता पक्ष और प्रशासन से मिलकर दबाव बनाकर औने पौने दामो में खरीद ली है। जिन 11 मुददो को लेकर आपके साथ लडाई ष्शुरू की है। यह लडाई छोटी लडाई नही है। आदीवासीयों और किसानो को उनकी जमीन वापस दिलाकर रहूगा।

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मंगेश संघई ने कहा कि आदीवासी किसानो और आम जनता से जुडे 11 मुददो को लेकर जो लडाई सागर कछावा ने शुरू की है। उस संघर्ष में वे अकेले नही कांग्रेस भी उनके साथ खडी है। संघई ने कहा कि जनता को जो उम्मीद और अपेक्षा एक जनप्रतिनिधी से होती है उन उम्मीदो पर खरा उतरने का काम कछावा ने किया है। क्षेत्र में जो अन्याय सत्ता पक्ष के क्षय पर प्रशासन कर रहा है वो सुन ले कि वे अत्याचार करना बंद करे। हमनें खिमला ब्लाक के साथ ही हतुनिया, गुगल कुआं के किसानो पर हो रहे अन्याय को लेकर भी लडाई लडी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर पालीवाल ने कहा कि निजी कंपनीयां सत्ता पक्ष के इशारे पर जो अन्याय और धोखेबाजी कर जमीने हडपने का काम कर रही है। वो बंद करे। विकास के नाम किसानो की जमीने हम छिनने नही देगे। सर्व समाज ने जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधी के साथ जो उपस्थित होकर प्रशासन और निजी कंपनीयों के खिलाफ मोर्चा खोला है उसको कांग्रेस समर्थन देती है। और इसे अंतिम परिणाम तक पहुचाने के लिए सडक से लेकर सदन तक लडेगे।किसान कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश धनगर ने कहा कि किसान बंधु चिंता नही करे उनकी जमीने जिस तरह से छिनी गई है वो नियम के विपरित है। किसानो को न्याय दिलाने के लिए किसान कांग्रेस भी कछावा के आमरन अनशन में साथ खडी है। कुकडेश्वर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश राठौर ,युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष , जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधी मनीष पोरवाल ने भी धरने को संबोधित कर सत्ता के जवाबदारो और प्रशासन को जमकर कौसा और कहा कि भाजपा सरकार में किसान आदीवासी ही नही हर वर्ग दुखी और परेशान है।

धरना प्रदर्शन के बाद सर्व समाज रैली के रूप में नारेबजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुचे। जहां पर ज्ञापन का वाचन जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधी मनीष पोरवाल ने किया। संचालन पूर्व किसान कांग्रेस अध्यक्ष ओम रावत ने किया और आभार आदीवासी नेता लक्ष्मण खाटकी ने किया। इन मुद्दो को लेकर सर्व समाज उतरा सडको पर - जिला पंचायत सदस्य आर.सागर कछावा की अगुवाई में सर्व समाज 11 मुद्दो को लेकर मंगलवार को सडक पर उतरा उनमें प्रमुख रूप से बिजली विभाग द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर से निकल रहे भारी भरकम बिजली बिलो से मुक्ति, बरसो से सरकारी जमीन पर फसल उगाने वाले किसानो बल पूर्वक हटाकर उनके परिवारो को भुखे मरने पर मजबुर कर दिया। विधानसभा में निजी कंपनीयों द्वारा आदीवासी किसानो की जमीनो को छिनकर उन्हे भूमिहिन किया जा रहा है। 20 सुत्रीय कार्यक्रम के तहतः स्वीकृत किए पटटे फिर से बहाल किए जाएं। खिमला क्षेत्र में आबादी क्षेत्र के सर्वे नंबर को प्रशासन द्वारा नियम विपरित ग्रीन कंपनी को अलाटमेंट कर दिया जिसे पुन$ निरस्त कर ग्रामीणो को दिया जाएं। क्षेत्र के ग्राम खिमला ब्लाक में कलेक्टर द्वारा नियम विरूद्व किए गए विक्रय पत्र को निरस्त किया जाएं। मुख्यमंत्री द्वारा के आदेश थे कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी किया जाएं। इसके बावजुद पटवारी नक्शा बटांकन के नाम पर किसानो के साथ खुली लुट कर रहे है वो बंद हो। क्षेत्र में निजी कंपनीयो ने जिन किसानो से जमीन खरीदी है उन परिवार के एक सदस्य को स्थाई नौकरी दी जाएं। खिमला ब्लाक में जो जमीने कंपनी ने खरीदी उनकी रजिस्ट्री एक ही सर्विस प्रोवाइडर द्वारा की गई जो वहां के हल्का पटवारी का भाई। इसकी जांच पटवारी को हटाकर की जाएं। वही वाटरशेड योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएं। दिलीप बिल्डकान कंपनी द्वारा पेयजल और सिंचाई के नाम पर गांवो और खेतो में खुदाई की गई। जिससे किसानो ओर ग्रामीणो को परेशानीयों का सामना करना पड रहा है।

इस समस्यां को प्राथमिकता के साथ हल किया जाएं।