डॉक्टरों-कर्मियों के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट एज में 5 वर्ष की वृद्धि, 60 से बढ़कर होगी 65 वर्ष, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव,

उत्तराखंड के विशेषज्ञ चिकित्सकों और कर्मियों के लिए अच्छी खबर है।राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 5 वर्ष बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद डॉक्टर 60 वर्ष की बजाय 65 वर्ष में रिटायर होंगे।

इसके साथ ही इन चिकित्सकों का पृथक कैडर भी बनाया, जिसका प्रस्ताव शीघ्र ही अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय बैठक हुई. जिसमें विभाग के अंतर्गत प्रदेशभर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए पृथक कैडर बनाने, वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है और एक हफ्ते के अंदर विभागीय अधिकारी इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजेंगे, जहां से इसे आगामी कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। यहां से मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। बैठक में राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रोफेसर की भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने और अधिवर्षता आयु 65 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है।

इसके अलावा तकनीकी संवर्ग के सभी 1300 पदों की भी बात पर सहमति बनी, इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। पहले विभाग को केवल 250 पद भरने की ही स्वीकृति कैबिनेट ने दी थी, लेकिन तकनीशियनों की कमी को देखते हुए अब सभी 1300 पदों पर तकनीशियनों की भर्ती पर फैसला लिया गया है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सभी पदों को पुनर्जीवित करने व भरने की स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में वेतनमान वृद्धि और 1300 पदों पर भर्ती पर भी सहमति बैठक में विभाग में चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियत वेतनमान में तैनाती करने व पीजी कोर्स करने गए एमबीबीएस चिकित्सकों के विकल्प के रूप में अस्थायी पदों को स्वीकृत करने पर भी सहमति बनी। विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त 156 पदों यानि 53 प्रोफेसर व 103 एसोसिएट प्रोफेसर को भरा जाएगा। सचिवालय में विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इन पदों को भरने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। इसका भी प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शासन को भेजा जाएगा। चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशियलिटी विभागों के रिक्त पदों का वेतनमान बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है।