युवाओं के स्‍वाभिमान और सम्‍मान का प्रतीक बनेगी मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओं योजना

नीमच। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एंव रोजगार विभाग द्वारा नवीन योजना ‘’मुख्‍यमंत्री सीखो-कमाओं येाजना’ को लागू करने की स्‍वीकृति प्रदान की गई।

इसके तहत कम से कम एक लाख युवाओं का प्रतिष्‍ठानों में प्रशिक्षण कराने के उददेश्‍य से राशि रूपये एक हजार करोड की स्‍वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत 18 से 29 वर्ष के युवा जो म.प्र.के स्‍थानीय निवासी है।जिनकी शैक्षणिक योग्‍यता 12वीं अथवा आईटीआई या उच्‍च है, वे पात्र होगें। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को 8 हजार से 10 हजार रूपये प्रति माह स्‍टाइपेड प्राप्‍त होगा। स्‍टाईपेड का 75 प्रतिशत राज्‍य शासन द्वारा डीबीटी के माध्‍यम से भुगतान किया जाएगा।

प्रशिक्षण उपरांत म.प्र.राज्‍य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (एमपीएसएसडीईजीबी) द्वारा स्‍टेट कॉन्सिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 7 जून 2023 से प्रतिष्ठानों के पंजीयन का कार्य प्रारंभ होगा, तथा 15 जून 2023 से युवाओं के पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 15 जुलाई 2023 से मार्केट प्लेस प्रारंभ कर युवाओं के आवेदन लेना प्रारंभ किया जावेगा। 31 जुलाई से युवा प्रतिष्ठानों-मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षर (आनलाइन) प्रारंभ होंगे। एक अगस्त से युवाओं की उपस्थिति शुरू हो जाएगी। 31 अगस्‍त 2023 से प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक माह बाद युवाओं को राशि वितरण किया जावेगा। मुख्यमंत्री सीखो - कमाओ योजना युवाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक बनेगी- योजना में प्रारंभिक लक्ष्य एक लाख युवाओं को इससे जोड़ना है।

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 18 से लेकर 29 वर्ष तक के मध्यप्रदेश के निवासी युवा भाग ले सकेंगे। इस योजना में 12वी या आईटीआई पास अथवा उच्च शिक्षित युवा भी लाभान्वित हो सकेंगे।योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग के दौरान 5वीं से 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को 8 हजार, आईटीआई पास को 8 हजार 500, डिप्लोमाधारी को 9 हजार और स्नातक अथवा उच्च शिक्षित युवाओं को 10 हजार रुपये स्टाइपेड के रूप में प्रतिमाह दिया जाएगा।

योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मैनेजमेंट एवं मार्केटिंग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म और ट्रैवल अस्पताल, रेल्वे, आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्षेत्र, उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा। प्रत्येक माह निर्धारित स्टाइपेण्ड का 75% राज्य शासन की ओर से छात्र-प्रशिक्षणार्थी को DBT के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।