विभिन्न मांगों को लेकर नीमच जिला सरपंच संघ होगा लामबंद, 05 फरवरी को जिले की सभी पंचायतों में होगी तालाबंदी पढ़े खबर

मनासा। प्रदेश सरपंच संघ के साथ नीमच जिला सरपंच संघ भी अपनी मांगो को लेकर करेंगे पंचायतो में ताला बंदी। एक बार पुनः कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं जिला पंचायत सीईओं गुरुप्रसाद को आवेदन सोप मांगे पूर्ण करने की मांग की। आपको बता दे कि सरपंच संघ द्वारा अपनी मांगो को लेकर पुर्व में भी ज्ञापन दिया गया था, प्रशासन द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो सभी सरपंचों द्वारा 05 फरवरी से क्रमवार पंचायतों पर तालाबंदी की जाएगी।

ग्राम पंचायतों के विकास कार्य एवं शासन की विकास यात्रा प्रभावित नहीं हो। मामले में सरपंच संघ नीमच जिला अध्यक्ष आनंद श्रीवास्तव अल्हेड पंचायत सरपंच ने बताया कि लंबे समय से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के भुगतान नहीं हो रहे हैं। साथ ही मनरेगा योजना में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने पर सर्वर के साथ ही विभिन्न गांव में अभी तक नेटवर्क सुविधा नहीं है। इससे मनरेगा योजना के कार्य प्रभावित हो रहे है ऐसे में काम करना संभव नहीं है। इसमें संसोधन कर पूर्व में चली आ रही सिस्टम अनुसार मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए जाऐ, जॉब कार्ड में जो संशोधन होना है जैसे खाता नंबर, आधार लिंक भोपाल से नहीं करते हुए संसोधन की सुविधा जनपद स्तर पर लागू किए जाने, मनरेगा के विकास कार्यों की सामग्री का भुगतान समय पर किए जाने। मनरेगा में होने वाले हितग्राही के भुगतान की प्रक्रिया का आधार बेस सिस्टम को बंद किए जाने, मनरेगा के विकास कार्यों में उपयोग हो रही सामग्री व मजदूरी में तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति से लगभग 15 प्रतिशत तक कम हो रहे भुगतान की समस्या का तत्वरित निराकरण किए जाने, वर्तमान में मंहगाई बहुत बढ़ चुकी है जिससे मजदूर नहीं मिल रहे हैं और काम करना असंभव हो गया है इस हेतु मजदूरी 400 रूपए प्रतिदिन की जाने एवं मजदूर का कार्य दिवस 100 से बढ़ाकर 250 दिवस किए जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन पात्र हितग्राहियों के नाम छुट गए है उनके नाम पात्रता सूची में जोड़ने, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र की तरह ही ग्रामीण क्षेत्रों में समान राशि दिए जाने, ऐसे व्यक्ति जो वास्तविक होकर अभी तक बीपीएल राशन कार्ड से वंचित है उन्हें उक्त योजना का लाभ दिए जाने, 181 पर मिल रही फर्जी शिकायत को बंद करने का अधिकार पंचायत अथवा जनपद पंचायत को दिए जाने, सुदुर सड़क योजना पुनः प्रारंभ किए जाने, भोपाल में आयोजित सरपंच संघ सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं की गई थी उनको शीघ्र लागू किए जाने के साथ ही 15 वां वित्त एवं राज्य वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की जो राशि शेष बची है।

उसे शीघ्र जारी किए जाने को लेकर सरपंच संघ ने एक बार पुनः कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं जिला पंचायत सीईओं गुरुप्रसाद को आवेदन सोप मांगे पूर्ण करने की मांग की। सरपंच संघ द्वारा अपनी मांगो को लेकर पुर्व में भी ज्ञापन दिया गया था। अगर प्रशासन द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया तो सभी सरपंचों द्वारा 5 फरवरी से क्रमवार पंचायतों पर तालाबंदी की जाएगी।

जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।