बंगला बगीचा संघर्ष समिति से की कांग्रेजनों ने मुलाकात सत्ता में आएंगे तो बंगला बगीचा वासियों के हित मे करेंगे सबसे पहले प्रताव पारित-बोले नन्दकिशोर पटेल (पूर्व विधायक)

नीमच। नीमच शहर के सबसे बड़े मुद्दे बंगला बगीचा मुद्दे को लेकर बंगला बगीचा संघर्ष समिति द्वारा पिछले डेढ़ माह से लगातार आंदोलन किया जा रहा है परंतु सत्ताधारी पार्टी का इस पर कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है । ऐसे में नगरी निकाय चुनाव भी सर पर आ खड़े हुए हैं इस दौरान बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्यों के पास कांग्रेस पार्टी के पार्षद पद के कई उम्मीदवार पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा बांग्ला संघर्ष समिति से सहयोग मांगा जा रहा था जिस पर आज कांग्रेस कार्यालय स्थित गांधी भवन पर कांग्रेस पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों की एवं वरिष्ठ कांग्रेसी जनों की बैठक थी उस दौरान बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्यों ने एडवोकेट अमित शर्मा के नेतृत्व में जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं पार्षद पद के उम्मीदवारों से चर्चा की और उनके समक्ष अपनी मांगे रखी और अपनी मांगों को कांग्रेस के मेनिफेस्टो में शामिल करने की बात रखी । कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं पार्षद पद के उम्मीदवारों की तरफ से पूर्व विधायक नन्दकिशोर पटेल ने बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्यों को इस बात का भरोसा दिलाया कि आप की मांगों को हम मेनिफेस्टो में शामिल करेंगे और यदि हमारी परिषद बनती है तो पहले ही परिषद में आप की मांगों को लेकर प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजेंगे और इस काले कानून को खत्म करने की मांग करेंगे । वहीं कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर द्वारा कहा गया कि आपकी मांगे जायज है और हम हर हाल में आपका सहयोग करेंगे पूर्व में भी हमारे द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था और आगे भी हम आप लोगों के साथ संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे । इस दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं 40 वार्डों के पार्षद पद के उम्मीदवार भी मौजूद थे उन्होंने भी बंगला बगीचा संघर्ष समिति के आंदोलन को पूरी ताकत से सहयोग करने का भरोसा दिया।

बंगला बगीचा संघर्ष समिति की मुख्य मांगे हैं :-

1. हम मकान मालिक हैं किरायेदार नहीं ।

2.यदि लिजरेंट प्रीमियम लिया जाता है तो 1% की दर से सभी के लिए किया जाए चाहे आवासीय हो या व्यवसायिक ।

3.न्यूनतम दरों पर फ्रीहोल्ड किया जाए ।

4.वर्तमान गाइड लाइन की जगह रजिस्ट्री दिनांक की गाइड लाइन से आंकलन किया जाए या फिर 2010 की गाइड लाइन को आधार बनाया जाए क्योंकि 2010 से रजिस्ट्री पर पाबंदी है ।

5. कानून में खामी के कारण लगाई गई समस्त पेनल्टी माफ की जाए ।

6. 30 जून को डेडलाइन समाप्त की जाए ।

7.रहवासी एवं व्यवसायिक भूमि भवनों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए ।

8.अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा, हिबबेनामा, पारिवारिक बंटवारा और विक्रय अनुबंध को मान्यता दी जाए ।

9. 5 हजार वर्गफीट की सीमा को समाप्त किया जाए।

10. कांग्रेस का परिषद में बहुमत होगा तो पहली ही बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजे जाएंगे ।