राजस्थान ने की दो और तीन-पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी की घोषणा, खरीदने पर मिलेगा 20 हजार तक का डिस्काउंट

देश भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली के बाद राजस्थान ने भी इलेक्ट्रिक पॉलिसी का ऐलान कर दिया है.

राजस्थान के इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य जीरो-एमिशन व्हीकल्स के डिमांड को बढ़ाना है. इसके लिए सरकार ग्राहकों को टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इस पॉलिसी के मुताबिक राजस्थान सरकार ग्राहकों को जीएसटी का स्टेट कम्पोनेंट (SGST) वापस हो जाएगा. इस ऑफर का लाभ वही ग्राहक ले सकते हैं जो अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदारी करेंगे. SGST रिफंड के अलावा ग्राहकों को इलेक्ट्रिक दोपहिया और तीन-पहिया वाहनों पर कैश सब्सिडी भी दिया जाएगा.

इसमें मिलने वाला कैश 5 हजार से लेकर 20 हजार रुपये के बीच होगा जो कि बैटरी के साइज पर निर्भर करेगा.

20 हजार रुपये तक का मिलेगा डिस्काउंट:-

दोपहिया वाहनों की बात करें तो इसकी खरीद पर 5 से 10 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिलेगा जो कि 2 kWh और 5KWh से ज्यादा की बैटरी पर निर्भर करेगा. वहीं अगर बात थ्री-व्हीलर की करें तो यह डिस्काउंट 10 से 20 हजार रुपये के बीच होगा. यह छूट 3kWh और 5kWh से ज्यादा की बैटरी पर निर्भर होगा. हालांकि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान सरकार पैसेंजर व्हीकल या इलेक्ट्रिक बस पर किसी तरह की कैश सब्सिडी नहीं देगी. इसके अलावा यह सब्सिडी महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में मिलने वाले सब्सिडी से कम है. बता दें कि दो और तीन पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में सबसे हाई डिमांड पर हैं. इसलिए सरकारें इस पर सब्सिडी का ऐलान कर रही हैं. वहीं अगर वर्तमान समय की बात करें तो कोरोना महामारी और पेट्रोल के बढ़ते दाम के कारण लोग इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की जमकर खरीदारी कर रहे हैं. वहीं इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की डिमांड में भी काफी तेजी आई है जिसका कारण छोटे बिजनेस के बीच इसकी तेज डिमांड है. इसलिए राजस्थान सरकार भी इन दोनों सेगमेंट में सेल को बढ़ाने के लिए सब्सिडी ऑफर कर रही है.

इन राज्यों में दी जा रही है सब्सिडी:-

अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मिलने वाले सब्सिडी की बात करें तो दिल्ली ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की शुरुआत की थी. अगस्त 2020 में ईवी पॉलिसी की शुरुआत करने वाली दिल्ली सरकार 2024 तक शहर में 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पेश करने की उम्मीद कर रही है. इसके अलावा गुजरात ने जून 2021 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की थी और 2 लाख ईवी के रजिस्ट्रेशन की उम्मीद कर रही है

जिसमें 110,000 दोपहिया, 70 हजार तीन पहिया और 20 हजार चार पहिया वाहनों को शामिल किया गया है. इसके अलावा महाराष्ट्र ने जुलाई 2021 में ईवी पॉलिसी की घोषणा की है.