GST Council की मीटिंग से एक दिन पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यों को दी जानेवाली GST भरपाई में चालू कारोबारी साल 2021-22 में 2.69 लाख करोड़ रुपये की कमी आ सकती है। इसकी भरपाई के लिए इसमें से 1.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेना होगा। केंद्र को उम्मीद है कि 1.11 लाख करोड़ रुपये के Cess से काम चल जाएगा। यह रकम माल एवं सेवा कर (GST) क्रियान्वयन की वजह से राज्यों के राजस्व में आई कमी की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी।
1.58 लाख करोड़ रुपये का कर्ज:-
GST व्यवस्था के तहत राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति के वादे के मुताबिक बाकी 1.58 लाख करोड़ रुपये कर्ज लिए जाएंगे। GST Council की शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले राज्यों के साथ साझा एजेंडा नोट के मुताबिक केंद्र को हालांकि चालू कारोबारी साल में GST राजस्व में सुधार की उम्मीद है, लेकिन क्षतिपूर्ति की जरूरत और Cess से आने वाली रकम के बीच कुछ अंतर रहेगा।
GST राजस्व में 17 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान:-
कारोबारी साल 2021-22 के बजट में GST राजस्व में 17 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान रखा गया था। इस लिहाज से मासिक सकल GST राजस्व 1.1 लाख करोड़ रुपये बैठता है। अनुमान है कि फरवरी 2021 से जनवरी 2022 के बीच में संरक्षित राजस्व (राजस्व में कमी होने पर क्षतिपूर्ति) और वास्तविक राजस्व में कमी, क्षतिपूर्ति जारी करने के बाद 1.6 लाख करोड़ रुपये के करीब रहेगी।
8 महीने बाद होगी बैठक:-
बीते कारोबारी साल 2020-21 में केंद्र ने राज्यों के GST Revenue में कमी की भरपाई के लिए उनकी तरफ से कर्ज लिया था और उन्हें 1.10 लाख करोड़ रुपये जारी किए थे। इसके अलावा 68,700 करोड़ रुपये Cess के जरिए संग्रह किए गए थे। जीएसटी परिषद की बैठक करीब 8 महीने बाद 28 मई को हो रही है।