आउटसोर्स कर्मचारी का नियमितीकरण करो घोषणा पत्र में किया गया वादा पूरा करो, सीटू यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा

नीमच। विद्युत विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी की नियमितीकरण के संबंध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम कलेक्टर कार्यालय में ऑफिस अधीक्षक मोहन सिंह को सोंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से हम मध्य प्रदेश शासन का ध्यान मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों के बारे में मध्य प्रदेश विधानसभा में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा दी गई। सीटू जिला महासचिव सुनील शर्मा ने बताया कि ज्ञापन द्वारा उस जानकारी की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारीयों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई योजना नहीं है।

सभी आउटसोर्स कर्मचारीयों ने आपका ध्यान आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पूर्व जारी किए गए घोषणा पत्र में किए गए वादे की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आउटसोर्स कर्मियों को केंद्र सरकार के समान वेतन एवं उनका नियमितीकरण किया जाएगा । हम यह भी बताना चाहते हैं की नियति कारण आउटसोर्स और हर अस्थाई कर्मचारी का संवैधानिक अधिकार है। मंत्रीजी ने विधानसभा में यह भी जानकारी दी कि आउटसोर्सिंग में कार्यरत कर्मियो का दुर्घटना बीमा कराया गया है तथा विभाग में कार्य करते हुए दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को चार-चार लाख रुपये बीमा राशि मिलेगी किंतु हम सब आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि नीमच मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कई मामले हैं किंतु उनको आज तक कोई दुर्घटना दावा राशि नहीं मिली है। ज्ञापन के माध्यम से मांग है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था उसको पूरा करते हुए मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मियों को नियमित किया जाकर उनका न्यूनतम वेतन ₹30, हजार प्रति माह करने एवं दुर्घटना बीमा 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति करने।

इस अवसर पर मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी एम्पलाइज यूनियन के जिला अध्यक्ष रमेश गरासिया, जिला महासचिव सुनील शर्मा, ललित कुशवाहा, मुकेश नागदा, शैलेंद्र सिंह ठाकुर एवं मोहित सैनी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे।