नीमच – विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक में विधायक सकलेचा ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

नीमच। कलेक्टर कार्यालय नीमच में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय विधायक ओमप्रकाश सकलेचा ने फोरलेन निर्माण, जमुनिया से जावद (सुवाखेड़ा फंटा) सड़क निर्माण और गांधीसागर पेयजल पाइपलाइन परियोजना से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश और सुझाव दिए। विधायक ने कहा कि जहां भी फोर लेन का कार्य चल रहा है, वहां पहले दो लेन को पूरी तरह मोटरेबल बनाया जाए, उसके बाद ही दूसरी दिशा की खुदाई की जाए। उन्होंने लेन परिवर्तन की सुरक्षा को लेकर निर्देश दिया कि जिगजैग लेन परिवर्तन के लिए 50–100 मीटर की न्यूनतम दूरी निर्धारित की जाए, ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी या दुर्घटना की आशंका न रहे। बैठक में जमुनिया से जावद के सुवाखेड़ा फंटा मार्ग के निर्माण की भी समीक्षा की गई। विधायक ने कहा कि इस मार्ग पर निर्माण एजेंसी पहले एक तरफ के निर्माण को सुचारू रूप से पूरा करे तथा आवश्यक डायवर्जन, साइनेज और सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करे, जिससे यातायात प्रभावित न हो। गांधीसागर से ग्रामीण क्षेत्रों तक चल रही पेयजल पाइपलाइन परियोजना पर उन्होंने कहा कि विभागीय रिकॉर्ड में 80–90% कार्य पूर्ण दर्शाया जा रहा है, जबकि जिले की एक भी पंचायत में कार्य वास्तव में पूर्ण नहीं हुआ। इस पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने संबंधित एमडी को पत्र लिखकर जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि पाइपलाइन डालने के दौरान जहां-जहां सड़कें काटी गई हैं, उन्हें शीघ्र दुरुस्त किया जाए। पाइपलाइन बिछाने के तरीके पर महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए विधायक ने कहा कि सड़क को बीच में गहरे खोदने की बजाय, टेलीकॉम कंपनियों की तरह आधुनिक कटिंग मशीन से किनारे नियंत्रित कटिंग कर पाइपलाइन डाली जाए। इस पद्धति से सड़क के किनारे ही नालीनुमा पटरियां तैयार हो सकेंगी, जिससे— सड़क धंसने की संभावना कम होगी, भारी वाहनों का दबाव सड़क के बीच भाग पर सुरक्षित रहेगा, और पाइपलाइन का रखरखाव भी आसान होगा। सकलेचा ने सड़क मरम्मत में हो रही देरी पर नाराज़गी जताई और कहा कि कई स्थानों पर सड़कें एक वर्ष से अधिक समय पहले काटी गई थीं, लेकिन आज तक उन्हें ठीक नहीं किया गया। उन्होंने ऐसे सभी स्थानों की सूची बनाकर त्वरित मरम्मत के निर्देश देने का आग्रह किया। सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि की स्थिति में विधायक ने प्रस्ताव रखा कि पीड़ित परिवारों को न्यूनतम 12 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे परिवार को त्वरित आर्थिक सहायता मिल सके। बैठक में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन विभाग और एमपीआरडीसी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।