मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन प्रस्तावों पर लगी मुहर, किसानों को भी सौगात।

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नई तबादला नीति को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन सोयाबीन 25 सितंबर से सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पर शुरू करने का बड़ा फैसला लिया गया ।बैठक की ब्रीफिंग डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने की। इसके अलावा विधायकों के नवीन आवास ,विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के इनकम टैक्स खुद भरने जैसे कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

अब अगली कैबिनेट बैठक 5 अक्टूबर को दमोह के जबेरा विधानसभा क्षेत्र में सिंग्रामपुर में होगी। इसमें CM डॉ. मोहन यादव सहित सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। यह बैठक रानी दुर्गावती को समर्पित की जाएगी,चुंकी इस साल 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है ।इस बैठक को उपचुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले सागर के बाद रीवा, होशंगाद और शहडोल में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट होगी। 27 सितंबर को सागर में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट होगी।इससे मध्य प्रदेश में निवेश आएगा। सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी । समर्थन मूल्य 4892 रुपए तय किया है। 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयरहाउसिंग से इसके भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन किया जाएगा। भारत सरकार ने 13.68 मीट्रिक टन उपार्जन की स्वीकृति दे दी है। इसके ऊपर जो भी खरीदी होगी, उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सेंट्रल पूल में सोयाबीन देने के बाद जो उपज बेचेगी, उसे खुले बाजार में नीलाम किया जाएगा। इससे जो राशि मिलेगी, वह मार्कफेड को दी जाएगी और अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।

नवीन विधायक विश्रामगृह बनाने का निर्णय। विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है। पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 और शॉपिंग सेंटर को हटाकर 3 बीचके के 102 आवास रहेंगे। 5 ब्लॉक बनाए जाएंगे। पहले चरण में दो ब्लाॅक तोड़कर निर्माण होगा। 2615 वर्ग फीट के आवास होंगे। पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण करेगा। विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अब अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। नीमच में फोरलेन के लिए 133 करोड़ रुपए स्वीकृत उज्जैन में कान्ह नदी पर कान्ह डायवर्सन क्लोज डक्ट परियोजना की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है।