दिल्ली। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 63वें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से डीजल इंजन / व्हीकल पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत GST लगाने का अनुरोध कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का यही एकमात्र तरीका है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधिन नहीं है। गडकरी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों से कहा कि सरकार टैक्स इतना बढ़ा देगी कि कंपनियों के लिए डीजल गाड़ियां बेचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि डीजल गाड़ियां ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। वह आज इस मामले में वित्त मंत्री से मुलाकात करेंगे और जीएसटी बढ़ाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने इसके लिए एक पत्र भी तैयार करके रखा है।
इसमें डीजल वाहनों और डीजल से चलने वाले सभी इंजनों पर अतिरिक्त 10% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है। शेयर बाजारों में लगातार 8वें दिन बहार, निफ्टी ऑल टाइम हाई गडकरी के अनुसार, वह जीएसटी इसलिए बढ़ाना चाहते हैं ताकि डीजल वाहनों का निर्माण कम हो और इससे होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री को स्वतः ही डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संज्ञान में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। गडकरी ने हालांकि एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और डीजल जैसे ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ वाहन बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ तथा हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है।
मारुति सुजुकी इंडिया और होंडा सहित कई कार कंपनियां पहले ही यात्री वाहन खंड में डीजल से चलने वाली कारों का निर्माण बंद कर चुकी है।